कपिलवस्तुमा जनप्रतिनिधिबाटै नियमको बेवास्था, बुझाएनन् निर्वाचनको खर्च विवरण

राजेन्द्र खनाल, कपिलवस्तु । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये कपिलवस्तुका अधिकांश उम्मेदवारले तोकिएको समय भित्र आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको पाइएको छ ।

नियमानुसार मत परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको समग्र विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहे पनि कपिलवस्तुका अधिकांश जनप्रतिनिधिले उक्त प्रावधान लत्याएका हुन ।
जिल्लाको दश स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका ३ हजार पाँच सय ५३ जना उम्मेद्धार सबैले खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ । तर हाल सम्म जम्मा १५८ जनाले मात्रै आफ्नो खर्च विवरण बुझाएको निर्वाचन कार्यालयका सुचना अधिकारी अनिता क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

कपिलवस्तुका दश स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि उम्मेद्धारी दिएकाहरु मध्ये जम्मा ४ सय ९९ जना निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्मा उल्लेख उल्लेख छ । यस बहेक दशवटै पालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुको संख्या समेत जोड्दा कपिलवस्तुमा कुल ५२६ जना जनप्रतिधि छन् । उनीहरुमध्ये निर्वाचनका बेला विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र गरी उमेद्धारी दिएकाहरु सबैले आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर जनप्रतिनिधि बन्ने उद्देश् बोकेकाहरुले नै नियमको ठाडो उल्लङ्घन गरेका हुन ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानुराम पन्थीका अनुसार उम्मेद्धार भर्ईसकेपछि कानुनको पालना गर्दै स्वयम आफै खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि उम्मेद्धार बनेका व्यक्तिहरुबाट त्यासो नभएको प्रति व्यक्तिगत गैरजिम्मेवारीता प्रकट भएको बताउनुभयो । जनताको सेवाका लागि जनताकै अभिमतबाट निर्वाचित भएकाहरुले समेत आफ्नो खर्च कति भयो बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचनमा प्रचारप्रसार लगायत विभिन्न कार्यका लागी हुने खर्चको सिमा निर्वाचन आयोगले तोकेको हुन्छ, सोहि सिमामा रहेर खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भएपनि स्थानिय तहका केहि उम्मेद्धार भने यसप्रति जानकारीनै नभएको बताउछन् । तर निर्वाचनको लागी उम्मेद्धारी दिनेहरुले पनि खर्च विवरण पेश नगर्नु लापरवाही भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

तोकिएको समयमा खर्च विवरण पेश नगर्नेलाई जरिवाना सहितको सजायको व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको जरिवाना पनि ६ महिना सम्म नबुझाउने राजनैतिक दल वा उम्मेद्धारलाई आयोगले ६ वर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ तर यस्को कार्यान्वय पक्ष भने फितलो छ । निर्वाचनमा भाग लिएकाहरु सबै उम्मेद्धारले आफ्नो खर्च विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य पदका सबै उम्मेदवार तथा कार्यपालिका सदस्यका उम्मेदवारले समेत निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचामा बिल भपाई पेश गर्नुपर्छ । ‘उम्मेदवार स्वयं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधि मार्फत पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउने व्यवस्था छ ।