एमालेसँग वार्ताका लागि एसका दुई सर्त

नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले आगामी आम निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि गठबन्धनबाहिर छलफल खुला राखेको बताएको छ। यससँगै उसले एमालेसँगको वार्ताका लागि दुई सर्त अघि सारेको छ। दस महिनाअघि एमालेबाट विभाजन भएको सो पार्टीले आफूहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने र संसद् विघटन बारेमा छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको हो।

शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हालको पाँच दलीय गठबन्धनलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने तर कसैको शरणमा नपर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेसँगको सहकार्य वा गठबन्धनका लागि यी दुई सर्त अघि सारेको हो। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पाँच दलीय गठबन्धनको मात्रै भर गर्न नहुने र एमालेसँग पनि सहकार्यको ढोका खुला गर्नुपर्ने धारण राखेका थिए। ‘एमालेसँग सहकार्य हुनसक्छ तर त्यसका लागि दुई सर्त छन्, पहिलो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ, दोस्रो संसद् विघटनका विषयमा छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ,’ पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेता खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्माको घमन्डका कारण दुईपटक संसद् विघटन भएको बताउँदै संसद् विघटनबारे खुला छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका थिए। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

खबर सबै

खैरेनीचाैर सामुदायिक बनकाे नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर, चारसय बढीले लिए सेवा

• 

  बेंगलुरु बन्याे लगातार दोस्रोपटक आईपीएल च्याम्पियन,  गुजरातलाई हराउदै चुम्याे २०२६काे उपाधि

• 

  संसद्‍मा आजदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदै

• 

  रवि लामिछाने आज भारत जादै, भारतीय जनता पार्टीकाे निमन्त्रणामा हुदैछ भ्रमण

• 

  वाणगंगा ९ मा जारी केशब स्मृति फुटबलको आज पाचौँ दिन ३ खेल हुने

• 

  सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा साढे २० हजारले बढ्यो

• 

  भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार

• 

  वाणगंगा ९ मा जारी केशब स्मृति फुटबलको आज पाचौँ दिन ३ खेल हुने

• 

  सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा साढे २० हजारले बढ्यो

• 

  भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार

• 

  विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका

• 

  कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान

• 

  बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी

लुम्बिनी प्रदेश सबै

बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता

• 

  लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीति : हवाई उद्धारदेखि टेलिमेडिसिनसम्म