सम्पत्ति विवरणबारे दल र आयोग सुस्त

काठमाडौं

महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

दलको महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । साथै, उक्त विषय पालना नभए निर्वाचन आयोगले सजाय गर्नसक्ने ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा अन्य केही साना दलले गत मङ्सिर र पुसमा महाधिवेशन गरेकोमा कुनैले पनि ऐनबमोजिम हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाललगायतका केही दलले भने लामो समयसम्म महाधिवेशन नै गर्नसकेका छैनन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

खबर सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

• 

  श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन

• 

  सरकारले गर्याे मन्त्रीपरिषद्बाट महत्वपूर्ण ७ निर्णय

• 

  अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

• 

  लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु