रेलवे ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा

रतीय समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हुने कन्टेनर ढुवानीमा निजी रेल कम्पनीले सेवा शुरू गरेलगत्तै त्यसअघि ढुवानीमा एकाधिकार जमाएको कम्पनीले भाडा स्वात्तै घटाएको छ ।

नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएर पहिलोपटक निजी रेल कन्टेनर बोकेर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिएकै दिन यसअघि ढुवानी सेवा दिइरहेको भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) ले भाडा घटाएको हो ।

३ महीनाअघिमात्रै भारतीय निजी रेल सेवाप्रदायक र नेपाल रेलवे कम्पनीले ढुवानी गर्न सक्नेगरी सम्झौता संशोधन भएको थियो । बुधवार हिन्द टर्मिनलको रेल भारतको हल्दिया बन्दरगाहबाट कन्टेनर लिएर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको हो ।
कोन्करले बुधवारै जारी गरेको सूचनामा कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्मको प्रतिकन्टेनर भाडा ३१ देखि ३७ प्रतिशतसम्म घटाएको देखिन्छ । त्यस्तै हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने ढुवानीमा पनि भाडादर उल्लेख्य घटाएको छ ।
कोन्करले तत्कालै लागू हुने भन्दै भाडादर पुनरवलोकनको सूचना निकालेको हो । सन् २००४ को रेलसेवा सम्झौताले भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कोन्करलाई एकाधिकार दिएको थियो । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म भारतीय रेलवेले रेलमार्ग बनाइदिएको थियो ।
कोन्करको एकाधिकारका कारण रेल भाडामा मनपरी भइरहेको भन्दै नेपालको निजीक्षेत्रले सम्झौता संशोधनको माग गर्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले संशोधन प्रस्ताव राखे पनि विगतमा भारतीय पक्षबाट आनाकानी हुँदै आएको थियो ।

निजी रेल कम्पनीले सेवा शुरू गरेलगत्तै भाडा घटाउनुले विगतमा कोन्करले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा मनपरी भाडा लिएको पुष्टि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

कोन्करले कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ल्याएर खाली कन्टेनर पुनः कोलकातास्थित सिपिङ कम्पनीको यार्डमा पुर्‍याउँछ ।

यो शर्तमा २० फीटको कन्टेनरमा ३१ मेट्रिक टनसम्मको मालसामानको नयाँ भाडादर भारतीय रुपया ९भारू० ३९ हजार ८५६ छ । ४० फीटको कन्टेरमा ३० मेट्रिक टन ल्याउँदा ५८ हजार ८ भारू पर्छ । मंगलगवारसम्म यो दर क्रमशः ६१ हजार ४६६ र ८५ हजार १९८ भारू थियो ।

कोलकाता र हल्दियाबाट मालवस्तुको अन्य परिमाणका आधारमा तोकिएको भाडामा पनि व्यापक कटौती भएको छ । कोन्करले हल्दिया बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्मको भाडा पनि २५ देखि ३१ प्रतिशतसम्म घटाएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

120

प्रतिक्रिया

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

साझा अपडेट

MENU