वाणगंगा नगर बन्यो डिजिटल , नगरको कर अब डिजिटल माध्यम ई सेवाबाट

नवराज बेल्वासे

वाणगंगा नगरभित्र विभिन्न संघसंस्था डिजिटल रुपमा प्रस्तुत हुँदै आउदा नगरले पनि डिजिटल माध्यम अपनाएको छ ।
नेपालको पहिलो अनलाईन प्रदायक कम्पनी ई सेवा र वाणगंगा नगरपालिका बिच डिजिटल भुक्तानीका लागि सम्झौता गरेको छ । केही समय अगाडि नगरले बैठकबाट निर्णय गरेको डिजिटल सेवालाई ई-सेवासगँ नगरले सम्झौता गरेको छ ।

आज एक कार्यक्रमका बिचमा ई-सेवाका तर्फबाट कपिलवस्तु शाखा प्रबन्ध खिम क्षेत्री तथा नगरको तर्फबाट नगर प्रमुख मंगल प्रसाद थारु, उप प्रमुख चक्राणी अर्याल , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगी लगायतले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । अब नगरको कर ई सेवाबाट नै तिर्न सकिने भएकोले सेवाग्राही को नगर आउने समय बचत हुने तथा २१ अौँ  शताब्दीमा सेवाग्राहीहरुले डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने भएपछि यसबाट सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष फाईदा लिन सक्ने नगरले जनाएको छ ।

अब सेवाग्राहीले घरमै बसेर नगरको कर तिर्न सक्ने छन् । हाललाई डिजिटल माध्यमबाट सम्पत्ति कर मात्र तिर्न सकिने र पछि सबै किसिमका कर तिर्न सकिने ई सेवाले जनाएको छ ।
ई सेवा नेपालमै नम्बर एक डिजिटल सेवा प्रदायक मानिन्छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस