

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीकाे ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार’विरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने



काठमाडौं, पुस १६
संसद विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हुँदै छ । यही पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले दर्ता गराएकाे उक्त रिट यसअघि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएकाे थियाे ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी बुधबार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेकाे भए पनि अर्को पेसी आज (बिहीबार)का लागि तोकिएको हाे । रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तार अवैधानिक रहेकाे भन्दै खारेज गर्न माग गरिएकाे छ । अधिवक्ताहरू त्रिपाठी, ओली र केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिट दायरकर्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि सरकार स्वतः ‘कामचलाउ’ भइसकेको र उक्त काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको मर्मविपरीत रहेकाे भन्दै अदालतकाे साथ मागेका छन् । संविधानको धारा ७७ (१) को (ग)मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था रहेकाे भन्दै उनीहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री कामचलाउ मात्र रहेकाे धारणा अघि सारेका छन् ।


खबर सबै
-
लुम्बिनी सरकारको ठूलो निर्णय : घरेलु कार्यालयमै पाइनेछ यातायात सेवा
-
रसुवा–भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि शुद्धोदन जनजीवन माविको रु. १ लाख ३० हजार ९ सय सहयोग
-
पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई साथ दिउँः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
-
पाल्पा : सम्पदा संरक्षणमा बेवास्ता, तानसेनको मौलिकता गुम्दै
-
गुल्मीमा अवैध हातहतियार र आखेटोपहारसहित तीन जना पक्राउ
-
नेपाल टेलिकमद्वारा कोषमा १० करोड रुपियाँ सहयोग
-
पाल्पा : सम्पदा संरक्षणमा बेवास्ता, तानसेनको मौलिकता गुम्दै
-
गुल्मीमा अवैध हातहतियार र आखेटोपहारसहित तीन जना पक्राउ
-
नेपाल टेलिकमद्वारा कोषमा १० करोड रुपियाँ सहयोग
-
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने जसपा सांसदको पद गुम्यो
-
लुम्बिनी प्रदेशका ११ जिल्लामा डेंगु संक्रमित बिरामी, जिल्लागत अवस्था के छ ?
-
जेन्जी सहिद दिवसमा गोछडाटारका Gen Z युवाद्वारा दीप प्रज्वलन






प्रतिक्रिया