

बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी



सांसद आचार्यको दाबी : “कपिलवस्तुलाई अधिकतम समेट्ने प्रयास सफल”
कपिलवस्तु । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेट सार्वजनिक भएपछि कपिलवस्तु जिल्लामा विकासका बहस पुनः केन्द्रित भएका छन्। कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहनलाल आचार्य ले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कपिलवस्तुलाई उल्लेख्य रूपमा समेटिएको दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै उनले जिल्लाको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सिँचाइ, पर्यटन तथा सडक आयोजनाहरू बजेटमा समावेश भएको बताएका छन्।
सांसद आचार्यको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यस वर्षको बजेटले कपिलवस्तुको कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। विशेषगरी वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, बाणगंगा सिँचाइ आयोजना, तिलौराकोट तथा बुद्ध सर्किट विकास, र बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक विस्तार जस्ता योजनाहरू बजेटमा समेटिनु जिल्लाका लागि सकारात्मक संकेत मानिएको छ।
कपिलवस्तु मूलतः कृषि प्रधान जिल्ला हो। यहाँका अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जन खेतीपातीमा निर्भर छ। तर पर्याप्त सिँचाइ पूर्वाधारको अभावका कारण उत्पादन क्षमतामा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।
यस सन्दर्भमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउने सरकारी घोषणा महत्वपूर्ण मानिएको छ। जलविद्युत उत्पादनसँगै सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य बोकेको यो आयोजना कार्यान्वयनमा गएमा कपिलवस्तुका हजारौं किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सक्नेछन्।
त्यसैगरी लामो समयदेखि प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको बाणगंगा सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नतिले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका कृषकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर विगतमा पनि यस्ता आयोजनाहरू बजेटमा परेर कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको इतिहास भएकाले यसपटक पनि वास्तविक उपलब्धि कार्यान्वयनमै निर्भर रहने जाेखिम बढी छ।
कपिलवस्तुको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वलाई बजेटले पुनः प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विशेषगरी प्राचीन राजधानी तिलौराकोट, बुद्ध सर्किट तथा कपिलवस्तुको एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई अघि बढाउने घोषणा पर्यटन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो।
लामो समयदेखि लुम्बिनी केन्द्रित पर्यटन विकासका कारण कपिलवस्तु ओझेलमा परेको गुनासो स्थानीय स्तरबाट उठ्दै आएको थियो। सांसद आचार्यले पनि पटक–पटक यही विषय संसद् तथा विभिन्न मञ्चमा उठाएको बताएका छन्। यसपटक बजेटमा कपिलवस्तुको ऐतिहासिक सम्पदालाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको दाबी उनले गरेका छन्।
यदि तिलौराकोटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने र बुद्ध सर्किटलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्ने काम अगाडि बढेमा कपिलवस्तु धार्मिक पर्यटनको महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने विज्ञहरूको मत छ।
कपिलवस्तुका नागरिकको मुख्य चासोमध्ये सडक पूर्वाधार पनि एक हो। बजेटमा बुटवल–गोरुसिंगे सडक यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा गोरुसिंगे–चन्द्रौटा–पश्चिम खण्डको अध्ययन र विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यो खण्ड देशकै व्यस्त सडकहरूमध्ये एक भए पनि निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन्। यदि बजेटअनुसार कामले गति लियो भने यातायात सहज हुनुका साथै व्यापार, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटमा चुनौती कार्यान्वयनको
सांसद आचार्यले बजेटमा समावेश नभएका केही आयोजना रातो किताब प्रकाशन तथा मध्यावधि समीक्षामार्फत थप समेटिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै केही योजना संघीय सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने जानकारी पनि दिएका छन्।
तर विगतका अनुभव हेर्दा बजेटमा योजना समावेश हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। धेरै आयोजना बजेट अभाव, जग्गा विवाद, वातावरणीय स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन र प्रशासनिक जटिलताका कारण अलपत्र पर्ने गरेका छन्। नौमुरे आयोजना, बाणगंगा सिँचाइ तथा बुद्ध सर्किट विकासका विषयमा पनि यही चुनौती देखिन्छ।
सांसद आचार्यले बजेटलाई आफ्नो निरन्तर पहलको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले उठाएका धेरै विषय बजेटमा समेटिएको बताएका छन्। राजनीतिक दृष्टिकोणले यो उनको सक्रियताको उपलब्धि मान्न सकिएला, तर जनताका लागि वास्तविक उपलब्धि भने योजना समयमै कार्यान्वयन हुनु र प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्नु नै हुनेछ।
कपिलवस्तुमा यस वर्षको बजेटले आशा जगाएको छ। कृषि, पर्यटन, सिँचाइ, सडक तथा पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण आयोजना समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो। तर बजेटका घोषणाहरू कागजमै सीमित रहने कि वास्तविक विकासमा रूपान्तरण हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी कार्यान्वयन प्रक्रियाले दिनेछ। अहिलेका लागि भने कपिलवस्तुवासीले बजेटमा आफ्नो जिल्लाको उपस्थिति बढेको महसुस गरेका छन्, तर उनीहरूको अन्तिम मूल्यांकन निर्माणस्थलमा देखिने प्रगतिका आधारमा मात्र हुने निश्चित छ।


खबर सबै
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम
-
सरकारले गोरखकाली टायर उद्योग ब्यूँत्याउने, ७ सार्वजनिक संस्थान पीपीपी मोडलमा चलाइने
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम
-
सरकारले गोरखकाली टायर उद्योग ब्यूँत्याउने, ७ सार्वजनिक संस्थान पीपीपी मोडलमा चलाइने
-
शिक्षा मन्त्रालयका लागि सरकारले छुट्यायो २ खर्ब १८ करोड बजेट
-
पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड बजेट बिनियाेजन
-
सडक पूर्वाधारका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन











प्रतिक्रिया