रामेश्वर खनाल : जसले अर्थ मन्त्रालय त्यागे तर मन्त्रालयले उनलाई पछ्याइरह्यो

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नियुक्त भएका छन् । जेनजी आन्दोलनको जगमा अपदस्थ भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्दै बनेको सुशीला कार्की नेतर्त्वको गैरदलीय सरकारमा उनी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका हुन् ।

पाँच महिनाअघि खनाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारको नियुक्तिमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष थिए । संयोग नै मान्नुपर्छ, उनै ओलीलाई विद्रोहबाट अपदस्थ गरेर आएको सरकारको ढुकुटीको चाबी उनैले पाएका छन् ।

को हुन् रामेश्वर खनाल ?

उनी २०१३ साल असारमा पाल्पाको तानसेनमा जन्मिएका थिए । सानैदेखि तीव्र बौद्धिक क्षमतामा भएका उनको शैक्षिक यात्रा कक्षा तीनबाट सुरु भएको थियो । परीक्षाको १७ दिनअघि सिधै कक्षा ३ मा भर्ना हुँदा पनि उनले प्रथम स्थान हासिल गरेका थिए। त्यसपछि उनी कक्षा नाघेर सिधै पाँच कक्षामा भर्ना भएका थिए ।

Embark college
कक्षा ८ सम्म उनी सधैँ स्कुलमा प्रथम भए। त्यसपछि रेडक्रस सर्कलको अध्यक्ष, विद्यार्थी सङ्गठनको सल्लाहकार लगायतमा सक्रिय हुँदा दोस्रो भए पनि उनी तीक्ष्ण विद्यार्थीको रूपमा गनिन्थे । त्यसपछि स्नातकमा दोस्रो र स्नातकोत्तरमा तेस्रो स्थान हासिल गरे।

विद्यार्थी जीवनमा उत्कृष्ट रहेका उनलाई जागिरे जीवन रोजिछाडी रह्यो । सुरुका वर्षमै नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र लोक सेवा आयोगमा लिखित परीक्षामा नाम निकालेका थिए । त्यसमध्ये सुरुमा अन्तर्वार्ता लोक सेवा आयोगको परीक्षालाई नै उनले रोजे । उनले करिब १५ वर्ष ९ महिना शाखा अधिकृतका रूपमा काम गरेका थिए ।

२०५३ सालमा सहसचिवको परीक्षा खुलेपछि उनले खुला परीक्षा दिएका थिए । सोही क्रममा उनी लेखा समूहतर्फको सहसचिवमा नियुक्त भई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा खटिएका थिए । उनी २०५९ सालमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय सरुवा भए।

सचिव बन्ने क्रममा कयौँ पटक पछाडि पारिए पनि अन्ततः २०६३ सालमा उनी सचिव बन्न सफल भएका थिए । उनले २०६७ सालसम्म चैतसम्म निजामती सेवा काम गरेका थिए । तर सरकारसँग विवाद हुँदा अर्थसचिव रहँदाकै अवस्थामा उनले राजीनामा दिएका थिए ।

खासगरी पूरक बजेटको सम्बन्धमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग कुरा नमिल्दा उनले एक वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै राजीनामा दिएका थिए । त्यसबिचमा उनले कतिपय गलत सरकारी निर्णयमा स्वविवेकका आधारमा अवरोध गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणमा ८ सय करार कर्मचारी स्थायी गर्न प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर खनालले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । एक पटक सेयर लगानीकर्ताले कारोबार ठप्प पारेर अर्थ मन्त्रालय गए। खनालले कारोबार खुला नगरी वार्ता नै नगर्ने अडान लिएपछि लगानीकर्ताहरू कारोबार खुला गरेर वार्तामा जान बाध्य भएका थिए । राष्ट्र बैङ्कमा ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलनदेखि सरकारमा राजस्व अधिकृतको पोस्टिङसम्म उनको निजामती कर्मचारीको रूपमा लिएका उत्कृष्ट अडानको रूपमा लिइन्छ ।

खनाल २०७० सालमा नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरे । कुनै दल विशेषको सदस्य भए पनि आफ्नो विवेकलाई कसैसँग राजनीतिक आविद्धतासँग सम्झौता गरेनन् । उनी अन्य दलका उदारवादी नेताको समेत खुलेर प्रशंसा गर्ने गर्थे ।

सोही कारणले हुन सक्छ निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत कात्तिकमा उनको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको गठन गरी अर्थतन्त्रको रिफर्मका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिने जिम्मेवारी दिएका थिए । उनको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनलाई एउटा उत्कृष्ट दस्ताबेजको रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो बुँदा नै उनको नेतृत्वमा बनेको आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसका लागि अहिले उनैलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसो त प्रत्येक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीहरुले कुनै न कुनै रूपमा सुझाव लिँदै आएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई समय अगावै त्यागेका उनलाई विभिन्न भूमिकामा अर्थ मन्त्रालयले पच्छ्याइरहेको देखिन्छ । अहिलेको उनको सत्तारोहण यसैको अर्को स्वरूपको रूपमा देखिएको छ ।

अहिले अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीका रूपमा उनीमाथि अर्थतन्त्र सुधारको अर्को जिम्मेवारी थपिदिने भएको छ । सङ्क्रमणकालीन घडीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका उनलाई आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भने सुझाव तयार गर्न लागेको भन्दा पनि कम समय छ ।

१७ दिन पढेर प्रथम भएको सुखद विगत भएका उनको अगाडि छ महिना काम गरेर इतिहास रच्ने अवसर र चुनौती आएको छ । यसमा उनी पास हुन्छन् कि फेल यो भने समयले नै देखाउनेछ ।