जेनजी आन्दोलनको सुखद बैठान, देश नयाँ अध्यायमा

जेनजी आन्दोलनको सुखद बैठान भएको छ र, देश नयाँ अध्यायमा गएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी आन्दोलनले दुई दिनमै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेपछि देश संक्रमणकालीन अवस्थामा रह्यो। दलहरु जनताबाट खेदिएपछि सेनाले सुरक्षा जिम्मा लियो। तर, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने ठोस विकल्प थिएन।

तर, जेनजी युवाहरुको प्रस्ताव र कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाए,शुक्रबार। यसले देशलाई निकास दिएको छ।

दलहरू संसदबाहिरबाट नयाँ नेतृत्व दिन नचाहने, संविधानले पनि प्रतिनिधिसभा रहेका बेला सदस्यबाहेकलाई प्रधानमन्त्री नचिन्ने तर जेनजीले आफ्नो विद्रोहलाई बैधता दिनुपर्ने बाध्यताका बीच निकास निस्किएको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले आवश्यकताको सिद्धान्त र संविधानको धारा ६१ टेकेर निकास दिएका हुन्। धारा ६१ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ।’

संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा आवश्यक निकास दिन भन्दै ओलीबाट सिफारिस गर्न लगाइयो र नयाँ प्रधानमन्त्री चुनियो।

कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधरण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकङ्क्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ।’ यहाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मति भनेको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र सम्मति हो।

उनले शुक्रबार राति शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएकी हुन्। जेन–जीहरूको मागको सम्बोधन गर्दै ६ महिना (फागुन) भित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्।