लुम्बिनी सरकारलाई लोसपाको समर्थन फिर्ता

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन अन्तर्गत चौधौँ बैठकमा लोसपा संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सभामुख तुलाराम घर्तीलाई जानकारी गराएका हुन् ।

प्रदेशमा लोसपाका तीनजना सांसद छन् । यसअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । जसपा नेपालका एक जना मात्र सांसद छन् ।

मंगलबारको बैठकमा वजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको कार्यसूचि थियो । बजेटमा सत्तारुढ दलहरूभित्रै असन्तुष्टीले ७ गते तोकिएको वैठक १० दिनपछि बसेको थियो । बैठक सुरु भएलगत्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ माथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

तर प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । उनीहरूले चरम असन्तुलित र असमावेशी वजेट पुनर्लेखनको माग गरेका थिए ।

मन्त्री कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका थिए ।

दिउँसो ३ बजे बाट सुरु भए पश्चात प्रतिपक्ष दलहरूले अवरोध गेका थिए । त्यसपछि बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

विपक्षी दलहरूसँग सहमतिको प्रयास असफल भएपछि सुचारु भएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरू अनुपस्थित भए पछि पुन: ३० मिनेट स्थगित भएको थियो ।

त्यसबीचमा सत्ता पक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लो.स.पा.) ले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि उसलाई प्रतिपक्ष बनाइ बैठक सञ्चालन भएको थियो । यसप्रति माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘एउटै बैठकमा एउटै दल एकछिन अघिसम्म सत्ता पक्ष अनि आधा घण्टापछि प्रतिपक्षको नाटक देखाएर सरकारले जबरर्जस्ती गरेको छ,’ महराले भने, ‘सरकारले राति साढे ८ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाएको छ, हामी बहिष्कार गर्छौं र बुधबार बस्ने बैठकमा सरकारको बद्मासीको भण्डाफोर गर्छौं ।’

साँझको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमार्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले लोसपा र जसपा नेपालका चार जना सांसद उपस्थित भएपछि प्रतिपक्षीविहीन नभएकाले बैठक चलाइएको बताए । सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटप्रति सत्तारुढ दलभित्रै चर्को असन्तुष्टी छ । नेपाली कांग्रेस प्रदेश समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरी संशोधन गरेर मात्र पारित हुन सक्ने भनेको छ ।