लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि ‘आयोजना बैंक’को अवधारणा

लुम्बिनी, मङ्सिर ११ गते | लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकासको लागि आयोजना बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो, र अब यस बैंकको स्थापना प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आयोजना बैंकको आवश्यकता र यसको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै भने, “योजना छनोट प्रक्रियामा सुधार ल्याउनका लागि आयोजना बैंक अत्यन्तै आवश्यक छ। यसले पारदर्शी प्रणालीमा आधारित योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ।” उनले विश्वास व्यक्त गरे कि यो बैंकले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालका अनुसार, बैंकको स्थापना प्रक्रियामा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना चयन, विश्लेषण, र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ। यससँगै लुम्बिनी प्रदेशको विकास योजनामा सहभागी सबै सरोकारवालाको रायलाई ध्यानमा राखेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

आयोजना बैंकको स्थापनासम्बन्धी विभिन्न आयाममा छलफल गर्दै लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले बैंक तर्जुमा निर्देशिका तयार पार्न थालेको छ। यस क्रममा सामाजिक र मानव विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइने कुरा जनाइएको छ। यस बैंकको उद्देश्य भनेको विकास प्रशासनलाई पारदर्शी, तथ्यपरक, र गुणस्तरीय बनाउँदै, प्रदेशका सीमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नु हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले यसलाई लिएर थप जानकारी दिँदै भने, “आयोजना र कार्यक्रमहरूको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकता निर्धारण र छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहभागीता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो बैंक सफल हुनेछ।”

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले कागज उद्योग स्थापना र लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका अध्ययनहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंकले योजना सञ्चालन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

यस परियोजनामा, लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार वलीले भने, “प्रदेशको सीमित स्रोत साधनको सही उपयोग गर्नको लागि आयोजना बैंक अपरिहार्य छ।”

आयोजना बैंकको स्थापनाले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासमा नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।