

न्युनतम सेवा मापदण्डमा बर्दिया अस्पताल प्रदेशकै पहिलाे बन्दा कपिलवस्तु अस्पताल बन्यो दाेस्राे



स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गरेर गुल्मी अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशमा तेस्रो भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा सम्पादित कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कनमा ९१ अंक ल्याएर लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला अस्पतालमध्ये गुल्मी अस्पताल तेस्रो भएको हो ।
९६ अंकसहित बर्दिया जिल्ला अस्पताल पहिलो र ९४ अंक ल्याएर कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल दोस्रो बनेको छ ।
गत वर्षको मूल्याङनमा पनि गुल्मी अस्पताल ८९ अंक ल्याएर तेस्रो भएको थियो ।

गुल्मी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. किशोर बञ्जाडेले भौतिक संरचनाको अभावका बीच उत्कृष्ट सेवा प्रवाह दिइरहेको बताए । उनले गुल्मी अस्पतालको सेवालाई थप स्तरीय बनाउन भौतिक संरचनाको अभावले अप्ठ्यारो पारेको प्रतिक्रिया दिए ।
जनस्वास्थ्य निरीक्षक बोम अर्यालले न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूल्याङ्कनले अस्पतालको वास्तविक आधार तय हुने बताए । उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष भइरहेको मूल्याङ्कनले अस्पतालको सेवा कुन अवस्थामा छ भन्ने थाहा हुन्छ ।’ उनका अनुसार सीमित स्रोत साधनका बीच पनि गुल्मी जिल्ला अस्पतालले हाडजोर्नी, गाइनो, हेमोडायलसिस जस्ता सेवा पनि दिइरहेको छ ।
२०७१ सालमा ५० शैय्यामा स्तरवृद्धि भए पनि संरचनाको अभावमा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । अहिले आईसीयू, सर्जिकल, मेडिकल, चिल्ड्रेनलगायत उपचार कक्षको व्यवस्था सहितको ५ तलाको नयाँ भवन बन्दैछ ।
अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डको बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठको टोलीले मूल्याङ्कन गरेको थियो ।


खबर सबै
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम











प्रतिक्रिया