नयाँ बजेट निर्माण तयारी सुरु

काठमाडौं । सरकारले परिवर्तित कार्यतालिका अनुसार नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

अघिल्लो साता बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिव बैठकले संशोधित तालिकाअनुसार सबै मन्त्रालय र निकायले बजेटसम्बन्धी तयारी सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले उक्त ऐनमा गरेको संशोधनले स्रोत अनुमान माघ मसान्तभित्र सक्ने र स्रोत सीमा निर्धारण प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति ७ फागुन तोकेको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‍मा प्रस्तुत गर्ने मिति बजेटको तीन महिना अगाडि हुने गरी तोकिएको छ । बैठकले संशोधित कार्यतालिका अनुसार नयाँ बजेट तयारी गर्न भनेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा १५ फागुनभित्र पठाउनुपर्ने

सचिव बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा १५ फागुनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउन समेत मन्त्रालय र निकायहरूलाई समय तोकिदिएको छ ।

यस्तो नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने बैठकको निर्णय छ । नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विधेयकका मस्यौदा शीघ्र संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गर्नसमेत बैठकले निर्देशन दिएको छ । साथै, तयार विधेयकहरू निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बेरुजु फर्छ्यौट प्राथमिकता

सचिव बैठकले बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यालयका अनुसार बेरुजु वर्गीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

जसअनुसार नीतिगत, पेश्की फर्छ्यौट, असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गरिने भएको छ । पेश्की फर्छ्यौट तथा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु समय सीमा तोकी शीघ्र फर्छ्यौट गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयवस्तु तुरुन्तै सुधार गरी अन्तिम लेखा परीक्षणमा सोही विषय दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा आवश्यक कागज र प्रमाण उपलब्ध गराई बेरुजु कम गराउन पहल गर्ने निर्णयसमेत सचिव बैठकले गरेको छ ।

लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा बेरुजु नरहने व्यवस्था मिलाउने, बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समितिका निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने र लेखा समिति तथा महालेखा परीक्षकको निर्देशन पालना र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।