
३ वर्षपछि फुकुवा भयो लुम्बिनी प्रदेश राजधानी स्थलको जग्गा

दाङ । लुम्बिनी सरकारले प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा फुकुवा गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजधानी क्षेत्र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडामा गरिएको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका गृहमन्त्री तथा प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेयले सरकारले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरेको बताए । शुक्रवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणालाई असर नगर्ने र टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । स्थानीयको जनजीविका सहज गराउन र नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको पाण्डेयले बताए ।
०७७ साल असोज २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका नौ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा अनि अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडालाई समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । राजधानी घोषणासँगै ती पालिकाहरूका वडामा जग्गाको किनबेच तथा कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो ।
तीन वर्षसम्म जग्गा किनबेच गर्न नपाउँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनुका साथै घर व्यवहारसमेत लथालिङ्ग भएको भन्दै स्थानीयले जग्गा फुकुवाको माग गर्दै पटक(पटक संघर्ष समेत गर्दै आएका थिए ।


खबर सबै
-
श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन
-
सरकारले गर्याे मन्त्रीपरिषद्बाट महत्वपूर्ण ७ निर्णय
-
अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण
-
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु
-
टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा
-
बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ
-
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु
-
टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा
-
बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ
-
फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?
-
देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना
-
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक






प्रतिक्रिया