

लुम्बिनीमा सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको भेला





बुटवल । प्रदेशहरुको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण र प्रदेश योजना आयोगको अवस्था र अबको भूमिकामा छलफल गर्न सातै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु लुम्बिनीमा भेला भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको आयोजना एवं समन्वयमा रूपन्देहीको लुम्बिनीमा बिहीबारदेखि २ दिने भेला आयोजना गरिएको छ । उक्त भेलामा कोशी प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु र लुम्बिनी प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्रीको सहभागीता रहने छ ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसीले बुधबारसम्ममा कोशीबाहेक ६ प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु, मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी र कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थिति रहने बताए ।
शुक्रबारसम्म चल्ने भेलामा सबै प्रदेशहरुको दोस्रो आवधिक योजनाबारे छलफल, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश योजना आयोगहरुको अहिलेसम्मको भूमिका, अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था र अबका दिनमा आयोगले खेल्नु पर्ने भूमिकाको विषयमा गहन छलफल हुनेछ । ‘अहिलेसम्मको समग्र अवस्थाको समीक्षा, भोलिका दिनको योजना र आयोगको भूमिकाका विषयमा छलफल हुनेछ,’ केसीले भने, ‘दोस्रो आवधिक योजना निर्माण र संघीय सरकारको १६ औं योजनाको अन्तरसम्बन्ध र एकरुपता ल्याउने विषय पनि छलफलको विषय छ ।’ अन्य प्रदेशका अहिलेसम्मका अभ्यास र उठेका विषयबस्तु माथि पनि छलफल गरेर प्रदेशहरुको विकासको योजना तयार हुने उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय प्रमुख पोषणराज भण्डारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको विषय पनि भेलामा छलफल हुने बताए । भेलाको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।


खबर सबै
-
बस्ती हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने रुपन्देहीका भूमिहीनहरूको चेतावनी
-
हतियारसहितको भिडियो पोस्ट गर्ने दुई पक्राउ
-
नेपालले ओमानलाई दियो २५७ रनको लक्ष्य
-
राष्ट्रपतिले जारी गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
-
शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
-
राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश पुन: सिफारिस
-
राष्ट्रपतिले जारी गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
-
शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
-
राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश पुन: सिफारिस
-
लुम्बिनीका सबै मन्त्रालय तथा निर्देशनालयको सेवा नवनिर्मित भवनबाट
-
लिपुलेक नेपालकै भूमि हो : सरकारका प्रवक्ता
-
क्यानले लिग–२ शृङ्खलाको टिकट मूल्य आधाले घटायो











प्रतिक्रिया