जग्गा किनबेचमा लगाइएको रोक हटाउन माग गर्दै देउखुरीमा धर्ना

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी बनाइएको राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा लगाइएको रोक हटाउन माग गर्दै संघर्ष समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गेटमा धर्ना दिएको छ । ३६ महिनादेखि यस क्षेत्रको जग्गा कारोबार रोक्का छ । जग्गा कारोबारी, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ पदाधिकारी र जग्गाधनीले धर्ना दिएका हुन् ।

तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का गर्दा जग्गाधनी मर्कामा परेको भन्दै उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । २०७७ असोज १६ मा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी घोषणा गरेर पूर्वाधारको व्यवस्थित निर्माणसँगै आधुनिक राजधानी बनाउन राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरेको थियो ।

राजधानी उपत्यका अन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा १, २ र ३ एवं अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिकाको वडा ८ र ९ को जग्गा रोक्का छ । प्रदेश सरकारका लागि धेरैजसो पूर्वाधार तयार भएका छन्‚ केही निर्माणाधीन छन् ।

राजधानी व्यवस्थापनको नाममा ३ वर्षसम्म जग्गा रोक्का राख्दा किनबेच, अंशबण्डा, कित्ताकाट, बैंक धितो सबै बन्द भएर मर्का परेपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको संघर्ष समिति संयोजक एवं राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए । सरकार फेरिने तर, राजधानी व्यवस्थापनको काम सुरुदेखि नै राम्रोसँग अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।