जग्गा रोक्का फुकुवामा प्रदेश सरकारको ‘लगाम’, चिन्तामा देउखुरीका नागरिक

राजेन्द्र खनाल, कपिलवस्तु । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरीमा तोकेपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा जग्गा खरिद बिक्रिमा रोक लगाउँदा नागरिकहरु चिन्तामा परेका छन् । विगत तीन वर्षदेखि सरकारले यहाँको जग्गा विक्रीमा रोक लगाएको छ । जसका कारण राप्ती उपत्यका दाङ देउखुरीका नागरिक आन्दालन गर्न समेत बाध्य भए । तर सरारले अहिले सम्म रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरेको छैन ।

दाङको राप्ती गाउँपालिका सबै वडा र गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ३ सम्म तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा गाउँपालिको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गा बेचबिखन गर्नका लागि सरकारले रोक लगाइएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पालामा उक्त रोक लगाइएको भए पनि हाल सम्म बनेका सरकारहरुले समेत रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न तदरुकता देखाएका छैनन् ।

पछिल्लो समय प्रदेश राजधानीमा बाक्लो बस्ती विस्तार भइरहेको छ । तर,जग्गा खरिद विक्री नहुँदा समस्या बढ्दो छ । २०७७ सालदेखि जग्गा विक्री विवरणमा रोक लगाउँदा स्थानीय समस्यामा परेको भन्दै आन्दोलन समेत गरेका छन् ।

उद्योगी व्यपारीहरूले जग्गा फुकुवाका लागि सरकारलाई मौखिक तथा लिखित रूपमा आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जगतप्रसाद पोख्रेलले बताए ।

लामो समयदेखि घर जग्गा विक्री वितरणमा रोक लगाउँदा बैंकले लोन नदिने, जग्गा धितो राखेर व्यापार व्यवसाय गर्नदेखि ठुलो रोग लाग्दा औषधोपचार गर्न समेत स्थानीयलाई समस्या परेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विक्री वितरणमा रोक लगाएपछि जग्गा रजिस्ट्रेशन करसमेत स्थानीय तहले उठाउन पाएका छैनन् । प्रदेशले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि घरजग्गाको नक्सा पास पनि रोकिएको छ । जग्गा विक्री वितरण रोकेपछि आर्थिक कारोबारमा थप मन्दी आएको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए । उनले धेरै व्यापारीलाई जग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन समस्या भएको बताए ।

विगतमा लोन लिएका व्यापारीहरूलाई थप लोन दिन बैंकले नमानेको उनको भनाई छ। तीन वर्षसम्म पनि जग्गा विक्री वितरण खुला नभएपछि सुरुवाती चरणमा शङ्कर गौतमको संयोजकत्वमा स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन उत्रिएका थिए । अहिले पुनः राप्ति उद्योग वाणिज्य संघकै अध्यक्ष खड्का उक्त समितिको संयोजक छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले साउन २० गते जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने भनि आफूहरुलाई आश्वासन दिएकोमा नगरेको बताए । सरकारका तर्फबाट जग्गा फुकुवा नभए बैठक बसेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

पटक पटक आन्दोलन भएपछि प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति जनाएको थियो । तर,अहिलेसम्म उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन।

रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई जिम्मा दिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गा फुकुवाका लागि अध्ययन गर्न उनको जिम्मा लगाएको भए पनि अझै जग्गा फुकुवा नभएको स्थानीयले बताएका छन्। एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेपछि २०८० वैशाख अन्तिम साता स्थानीयले आन्दोलन रोकेका थिए । राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १४ वटा वडाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाटसहित किनबेच रोकिएको छ।

२०७७ असोज २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेपछि व्यवस्थित र आधुनिक राजधानी बनाउने सहजताका लागि रोक्का गरेर राखेको थियो । तर सरकारको यो कदमले राजधानीबासीलाई अहिले राजधानी निल्नु न ओकल्नुको अवस्था भएको छ । कतिपयलाई प्रदेश राजधानी हात्ती दान दिए जस्तै भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले जग्गा फुकुवा गर्नेबारे छलफल भइरहेको जनाउँदै यो महिना भित्र निर्णय गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘सरकारले तीनवटा काम यही महिना भित्र गर्ने तयारी गरेको भन्दै निजामति विधेक पारित गर्ने, स्वास्थ्य विधेक पारित गर्ने र जग्गा फुकुवा साउन अन्तिमसम्म गर्ने भन्ने तयारी हो, उनले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षसँग पनि यही विषयमा सहमति भएको छ ।’ साउन २० अन्तिम दिन भन्ने नभएको मन्त्री पाण्डेको दाबी छ । उनले यही महिना भित्र जसरी पनि जग्गा फुकुवा गर्ने जिकिर गरेका छन्।