लुम्बिनी प्रदेशसभामा दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पास गरेको दुई वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएको छ ।आर्थिक बर्ष २०८०्०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण भएको हो ।

प्रदेश सभाबाट असार २० गते पारित भएको थियो । प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले असार २८ गते प्रमाणिकरणा गरेका हुन् ।यस्तै प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणिकरण भएको छ ।

प्रदेश सभाबाट असार २० गते पारित विधेयक प्रदेश प्रमुख शेरचनले असार २८ गतेनै प्रमाणिकरण गरेका हुन् । प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको २० औं बैठकमा दुई वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएको सभामुख तुलाराम घर्तीले सभालाइ जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने प्रदेश सभा सदस्यहरुले निजामती कर्मचारी विधेयको प्रस्तावमा छुटेका कुराहरु समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले विज्ञहरुसँग गहिरो छलफल नगरिएकाले विधेयकको प्रस्तावमा मुख्य बिषयहरु गम्भीरता पूर्वक समावेश नभएको बताए ।उनले प्रदेशको स्वायत्ततालाई ख्याल गरेर विधेयकको प्रस्ताव हुनुपर्ने सुझाए ।

प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीको बारेमा केन्द्र सरकारले किन कानुन बनाउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरिन् । कुनै पनि दलको दबाब र प्रभावमा नपरी जनताको सेवामा समर्पित हुन कर्मचारीहरुलाई उनले अपिल गरिन् ।
प्रदेश सभाका सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले जनतालाई दिने सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारीहरुलाई उत्साहित बनाउनेगरी विधेयक नआएको भनाइ राखे ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने भएपनि आदेश प्रमाणको रुपमा परिचालन गर्नेगरी विधेयक आएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अस्तित्वलाई ख्याल गर्न नसकिएको भन्दै टिप्पणी गरे ।

उनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी कहिल्यै प्रशासन प्रमुख बन्न नपाउनेगरी विधेयक आएको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिए । गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएका बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रदेशलाई बलियो बनाउन निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयकमाथि संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिइएको र अनुसूची फारम भरेर प्रदेश सचिवलाई बुझाउन जानकारी दिएका छन् । २१ औं बैठक बुधबा दिउँसो १ बजे बस्नेगरी मंगलबारको बैठक सकिएको छ ।