वनको आम्दानीमा करको भार, सरकार र उपभोक्ताबीच ‘द्धोन्द्ध’को स्थिति

राजेन्द्र खनाल, कपिलवस्तु । स्थानीय उपभोक्ताहरुले संरक्षण र विकास गरेका सामुदायिक वनमा अहिले तीनै तहका सरकारलाई आम्दानीको चर्काे शुल्क तिर्नपर्दा सामुदायिक वन नेतृत्वकर्ताहरु आन्दोलित छन् । विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका सामुदायिक वनहरुमा उत्पादन हुने काठको बिक्रिबापत यहाँका सरकारहरुले विभिन्न शिर्षकमा वनको आम्दानीको रकम हत्याउन खोज्दा वनकर्मीहरु आन्दोलित भएका हुन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा आन्तरिक साल जातको काठ बिक्रीबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत राजश्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान ल्याएसँगै सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा वन उपभोक्ताहरु प्रदेश सरकार नै घेराउ हाल्न दाङ पुगे । लुम्बिनी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा उक्त प्रावधान ल्याएकोमा सामुदायिक वनहरुले बिरोध जनाइरहेका छन् ।

ढलेपढेको काठ बिक्री गरेर प्राप्त हुने आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म राजश्व प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने नयाँ नीति आएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू आन्दोलित भएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाइएको ‘तेहरो कर’ यथावत् रहेको अवस्थामा फेरि प्रदेशले वन पैदावारको आन्तरिक बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानी रकमको २५ प्रतिशत कर लिने निर्णयले आफूहरूलाई ठूलो ‘समस्या पारेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष रेणु सेनले बताइन् । उनले भनिन्, “सामुदायिक वनहरुले सरकारलाई पटक पटक दबाव दिएपछि सरकारले यस विषयमा अध्ययन समिति बनाएको छ, समितिले प्रतिवेदन दिएपछि थप कार्यक्रम अगाडी बढाउने तयारी छ ।” उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनको आम्दानीमा प्रदेश सरकारले त्यति ठूलो स्रोत लिन खोजेपछि उपभोक्तले के पाउँने ? केन्द्रिय अध्यक्ष सेनको प्रश्न छ ।

सरकारले प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव बहादुर घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ । उक्त समितिले १५ दिन भित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि आवश्यक अध्ययन गरेपछि अगाडी बढ्ने वैज्ञानिक वन महासंघको रणनिति छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा आबद्ध कपिलवस्तुमा ५३ वटा सामुदायिक वन छन भने लुम्बिनी प्रदेश भर २२८ सामुदायिक वन रहेका छन् । तर प्रदेश सरकारले भनेको २५ प्रतिशतको कर प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा रहेका सबै वनहरुमा लागु हुँदै छ । यहाँ करिब ८ सय बढी वन रहेका छन् । यी सबै वनहरुबाट सरकारले साल जातको काठ बिक्रिबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रणनिति बनाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन बिक्री गर्दा राज्यलाई कर तिर्नु दायित्व भए पनि हरेक सरकारलाई अलग–अलग कर बुझाउनुपर्दा आफूहरूलाई समस्या भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराइले बताए । सामुदायिक वनमा हुने आम्दानीमा सरकारका तीनै तहले नजर लगाउँनु गलत रहेको भन्दै उनले भने, “सबैलाई छुट्टाछुट्टै कर तिर्ने परिपाटी बसाउँदा आम्दानीको ६० प्रतिशत हाराहारीमा बुझाउनुपर्ने देखियो ।”

खुल्ला टेण्डर मार्फत हुने विक्रिबाट २५ प्रतिशत, स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत र २५ प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्ने तथा त्यस बाहेक अन्य करहरु पहिले देखि नै कायम रहेको भन्दै उनले कुनैपनि अवस्थामा साल जातको काठबाट हुने आन्तरिक आम्दानीको रकम प्रदेश सरकारलाई दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । “सामुदायक वनको आर्थिक स्रोतमा नजर लगाएर यहाँको आम्दानी सरकारले लिने देखियो उनले भने।”

वनमा हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा सरकारहरुलाई करको रुपमा बुझाउँदा वन विकास र उपभोक्ता रित्तो हुने अवस्था आउने भन्दै वनकर्मी तथा उपभोक्ताहरु आन्दोलित भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरूबाटै राजस्व संकलन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशका सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई असार पहिलो साता नै पत्राचार गरिसकेको थियो ।

लुम्बिनी सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा वन क्षेत्रबाट १ अर्ब रूपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यता वन कार्यसमितिहरुले भने सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको २५ प्रतिशत कर कुनैपनि अवस्थामा बुझाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

वन ऐनअनुसार सामुदायिक वनले २५ प्रतिशत संरक्षणमा, ३५ प्रतिशत समुदायका गरिबको जीविकोपार्जनमा र बाँकी ४० प्रतिशतले सामाजिक विकासमा काम गर्नुपर्छ । वनमा जति आम्दानी हुन्छ, त्यो संरक्षणमा नै लगानी हुन्छ । वनको विकास, वृक्षरोपण, रेखदेख र वनसँग जोडिएको समुदायको विकासका लागि खर्च गर्ने गर्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत तथा सुचना अधिकारी डिलाराम पौडेलले वन उपभोक्ता समुहहरुको आन्दोलन पश्चात अहिले एक अध्ययन समिति गठन भएको र उक्त समितिले निरन्तर छलफल चलाइरहेको छ । ‘समस्या समाधान गर्न समिति गठन भएकाले अब केही दिनमा पक्कै निश्कर्ष आउँछ’ उनले भने ।

‘वन क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गर्न सरकारले प्रावधान ल्याएको भन्दै उनले उत्पादनमूलक वनले काठ विक्रि गर्दा कर तिर्नुपर्ने सरकारको अवधारणा रहेको बताए । अब छिटै समस्याको समाधान निश्कने उनले बताएका छन् ।

सरकार र वन उपभोक्ताहरुको यो द्धोन्द्धले वनको आम्दानीमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । सरकारले वनको आम्दानी आफु मातहत ल्याउने निति बनाएको छ भने उपभोक्ताहरु वनको आम्दानीमा आफ्नै मनोमानीको रणनिति बनाउँदा राज्य र उपभोक्ता बिचको सम्बन्ध थप पेचिलो बन्न देखिएको छ ।