लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध हालसम्म १२८ वटा रिट निवेदन दर्ता

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध हालसम्म १२८ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाई ती मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बुटवलका अनुसार तीमध्ये ४८ वटा मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् भने ८० वटामा फैसला हुन बाँकी छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध सबैभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन् । सर्वोच्चमा लुम्बिनी सरकारविरुद्ध ७० वाट मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये १० वटा मुद्दा फैसला भएको र ६० वटा विचाराधीन छ । यस्तै लुम्बिनी सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा एउटा, उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासमा ३५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा २१ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने १४ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

उच्च अदालत तुल्सीपुरमा ९ वटा मुद्दा परेकामध्ये ४ वटा फैसला भएको र ५ वटाको फैसला हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । यस्तै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा प्रदेश सरकारविरुद्ध ९ वटा मुद्दा परेकोमा ८ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने एउटा विचाराधीन छ ।

जिल्ला अदालत दाङ र कपिलवस्तुमा परेका एक–एक मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मातहतमा निकायलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएका मुद्दामध्ये कर्मचारी नियुक्ति, वन, अस्पताल विकास समिति, नदीजन्य बस्तुको दोहन आदि विषयमा सम्बन्धित रहेको न्यायाधिवक्ता कार्यालय बुटवलका प्रमुख हरिहर पौडेलले बताए ।

यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति परिवर्तनदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनका विषयमा पनि प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायविरुद्ध मुद्दा परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको ठेक्का, अस्पताल विकास समितिको व्यवस्थापन समिति लगायतका विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि दर्ता भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै भएकाले कतिपय मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ भएको पौडेलले बताए । मुख्य न्यायाधिवक्ता खुमकान्त पौडेलले आफू भर्खरमात्र नियुक्त भएकाले प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरु अध्ययन गरिरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘म नियुक्त भएको एक महिना पनि पुगेको छैन । म आएपछि नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छैनन्, पुराना मुद्दाहरु अगाडि बढाउने र अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ भए पनि अहिले मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्पर्क कार्यालय बुटवलमा छ । दाङमा अझै भौतिक पूर्वाधार नभएको र बुटवलमा पनि मुद्दाहरु धेरै हेर्नुपर्ने भएकाले दुईतिर कार्यालय बनाइएको छ ।