एक महिना नबित्दै प्रचण्डमाथि अविश्वास

काठमाडौं

 विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै गृहमन्त्रीविहीन बनेको सात दलीय गठबन्धनमा अविश्वास बढेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रति अविश्वास बढाएका हुन् ।

नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री पद नरहने निर्णय गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर गृह मन्त्रालयका लागि दौडधुपमा लागेका थिए ।

उनले गृहमन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने अडान राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका थिए ।

गैर सांसदलाई पुनः मन्त्री दिन नसकिने तर्कसहित नेकपा माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैँले राख्ने बताएसँगै लामिछाने गृह मन्त्रालयकै लागि भौतारिँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकहाँ पुगेका थिए।

ओलीले गठबन्धनमा गत पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै दिनुपर्ने र रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

रविको सांसद र मन्त्री दुवै पद खारेज हुने फैसला गरेपछि विगत एक सातादेखि मन्त्रीविहीन भएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेका छन् ।

यो खबर आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छ ।

खबर सबै

श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन

• 

  सरकारले गर्याे मन्त्रीपरिषद्बाट महत्वपूर्ण ७ निर्णय

• 

  अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  प्युठानमा ८० थान भरुवा बन्दुक बरामद

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु

• 

  लुम्बिनी प्रदेशलाई क्षेत्रिय आईटी हब बनाउने गुरुयोजना सार्वजनिक