

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिने भयो कर्मचारीलाई आवास सुविधा





दाङ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्थापना भएपछि बुधबार लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्नेगरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।
श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन् ।


खबर सबै
-
बुटवलमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूले गरे प्रदर्शन, सरकार ‘निरंकुश’ शैलीमा अघि बढेको आरोप
-
स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू नेतृत्वविहीन बनेपछि तोकिए निमित्त प्रमुख
-
भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन
-
केरल विधानसभा चुनाव : नेतृत्वको अहंकार कि जनताको विद्रोह ? ढल्यो कम्युनिस्टको किल्ला !
-
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सदस्यहरुलाई समुह व्यवस्थापन तालिम
-
लुम्बिनीमा मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागु गर्न माग
-
केरल विधानसभा चुनाव : नेतृत्वको अहंकार कि जनताको विद्रोह ? ढल्यो कम्युनिस्टको किल्ला !
-
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सदस्यहरुलाई समुह व्यवस्थापन तालिम
-
लुम्बिनीमा मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागु गर्न माग
-
सरकारको एक निर्णयबाट खारेजीमा परे कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन
-
आईपीएलको फाइनल अहमदाबादमा हुने
-
आईसीसी वरीयतामा दीपेन्द्र र सन्दीपको सुधार











प्रतिक्रिया