चोलेन्द्र प्रकरणमा त्रिपक्षीय टकराव

काठमाण्डौँ

महाभियोगका कारण निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयमा राज्यका तीनबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभाले महाभियोगबारे कुनै निर्णय गर्न नसकेर अलपत्र रहेको प्रस्तावको विषयलाई लिएर सरकार, संसद र न्यायपालिकाबीच टकराब भएको हो।

जबरालाई यसअघि कामकाज गर्न रोक लगाएको पत्र निष्प्रभावी भएको संघीय संसद्का महासचिव डा। भरतराज गौतमको पत्रपछि राज्यका अङ्गाबीच बिबाद भएको हो।

महासचिव गौतमले बुधबार यसअधि निलम्बनको जानकारी गराइएका निकायलाई अघिल्लो पत्र निष्प्रभावी भएको पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्राचारपछि सर्वोच्च अदालतले आधार र कानुन पुनः खोलेर जवाफ दिन पत्र लेखेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पत्रको विरोध गर्दा सर्वोच्चमै पत्र कार्यान्वयन रोक्न रिटसमेत दायर गरेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा पेस भएको प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुगेको तथा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेको आधारमा अघिल्लो पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी महासचिव गौतमले राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद्, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायमा पठाएका थिए । आफ्नो प्रस्ताव निष्प्रभावी भइसकेको जानकारी गराइदिन माग गर्दै जबराले मङ्गलबार संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

खबर सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

• 

  श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन

• 

  सरकारले गर्याे मन्त्रीपरिषद्बाट महत्वपूर्ण ७ निर्णय

• 

  अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

• 

  लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु