प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा आठ ट्रक सुपारी छाडियो

काठमाण्डौँ
प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीबाट आठ ट्रक सुपारी छोडिएको छ। प्रहरीले राजस्व कार्यालयमा बुझाएको दुई महिनापछि सुपारी छाडिएको हो। मोरङ प्रहरीले साउन ५ मा पक्राउ गरेर ८ गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई ८ ट्रक सुपारी बुझाएको थियो। राजस्वले असोज १३ गते सुपारी छाडि दिएको हो। राजस्व विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब थेग्न नसकेपछि इटहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेर सुपारी छाडिएको जानकारी दिइयो।

कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज खनालले राजस्व अनुसन्धान विभागले असोज १२ गते रोकिएका ट्रक गन्तव्यमा लैजान अनुमति दिनु भन्ने ब्यहोराको पत्र पठाएपछि छाडिएको जानकारी दिए । सुपारी छाड्न दबाबका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा केही राष्ट्रिय नेताले फोन गरेर दवाव दिएका थिए। तर, सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दवावमा महानिर्देशकको पत्रका आधारमा छाडिएको जनाइयो।

मोरङ प्रहरीले विराटनगर र जोगबनी भन्सारबाट जाँचपास भई भारतीय मार्गतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा ८ वटा ट्रकमा लोड गरिएको २ लाख १९ हजार ५९६ किलो सुपारी पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धानमा बुझाएको थियो। तर अदालतले वादी घिमिरेका पक्षमा फैसला दिन नसक्ने सुइँको पाएपछि सुपारी कारोबारी समूह प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको थियो।

यो खबर आजको नागरिकदैनिकमा प्रकाशित छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस