राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं

सरकारले राजस्व परामर्शका लागि गठन गरेको स्थायी संरचना नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ ।

११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति ९गठन० आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका बेला राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठन हुने गरेकोमा अघिल्लो सरकारले स्थायी परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो समितिले अविच्छिन्न रुपमा काम गर्ने र सरकारले आवश्यक चाहेको समयमा परामर्श दिने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

संसारभर स्थायी प्रकृतिको समितिबाटै राजस्व प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको छ । सोही अनुसार निजी क्षेत्रको समेत मागका आधारमा तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा स्थायी संरचना बनाएको थियो । यो समितिले दुई वटा प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको छ । साथै, बजेट निर्माणका बेला राजस्व नीति सम्बन्धी सबै काम यसै समितिबाट भएको थियो ।

यो समिति खारेज भएसँगै अब भने हरेक पटक बजेट निर्माण गर्दा पटके समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रक्रिया दोहोरिने समितिका एक सदस्यले बताए । ‘के कारणले समिति खारेज गरियो, सरकारले नै भन्नु पर्ला, तर राजस्वमा परामर्शमा स्थायी संरचना चाहिन्छ’ उनले भने ।

खबर सबै

माउण्ट एभरेस्ट सहकारीकाे २८ ओैँ साधरणसभा सम्पन्न

• 

  ‘कालो केश’मा असिम क्षेत्रीको फरक अवतार, दर्शकको रोजाइमा नयाँ गीत

• 

  एकैदिन तोलामा ३६ सय रूपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ, आज कतिमा हुँदैछ किनबेच?

• 

  लुम्बिनी प्रदेशमा आजदेखि संविधान दिवसका कार्यक्रम सुरु

• 

  सालझन्डी–ढोरपाटन सडक ट्र्याक खुल्यो, बनेन पक्की

• 

  ३० बलमै शतक ठोकेर भारतीय ओपनर अभिषेक शर्माले तोडे विश्व कीर्तिमान

• 

  नयाँ डिजाइनको ५० रुपैयाँको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

• 

  सालझन्डी–ढोरपाटन सडक ट्र्याक खुल्यो, बनेन पक्की

• 

  ३० बलमै शतक ठोकेर भारतीय ओपनर अभिषेक शर्माले तोडे विश्व कीर्तिमान

• 

  नयाँ डिजाइनको ५० रुपैयाँको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

• 

  भारत लैजान लागिएका दुई किशोरीको नरैनापुरबाट उद्धार

• 

  अफवाह नफैलाउन र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न कपिलवस्तु प्रशासनको अपिल

• 

  कृष्णभीरको सडक खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यास पूर्ववत मूल्यमै बिक्री हुने

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशमा भदाै २९ गते सार्वजनिक बिदा

• 

  लुम्बिनी सरकारको ठूलो निर्णय : घरेलु कार्यालयमै पाइनेछ यातायात सेवा

• 

  लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने जसपा सांसदको पद गुम्यो