नीति तथा कार्यक्रममा ६ सांसदको ७० बुँदे संशोधन, एमसीसी कार्यान्वयन रोक्न भीम रावलको माग

काठमाडौँ

संघीय संसदमा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले मंगलबार पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ६ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

सत्ता गठबन्धनबाटै जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् भने पाँच जना विपक्षी एमालेसम्बद्ध सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। उनीहरुले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको छ।

सांसद पौडेलले २७ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी छन्। उनले पार्टीले अघि सार्दै आएको प्रदेश संरचनाको खारेजीलाई यसपटक पनि उठाएकी छन्। उनले संघीयताका कारण देशको आर्थिक अवस्था दिनदिनै कमजोर हुँदै गएकाले यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेकी छन्।

पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अभ्यास, अनुभव र पृष्ठपोषणका आधारमा संघीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनाबाट देशमा क्षेत्रीय र जातीय विग्रह तथा अराष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति गम्भीर हुँदै गएको र त्यसबाट देशमा अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि बढ्दै गएको हुनाले संघीयतालाई खारेज गर्नेबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनेछ।’

पौडेलले चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारबाट आउनुपर्ने माग गरेकी छन्। एमाले सांसद हृदेश त्रिपाठीले स्थानीय तहको चुनावलाई दलीय आधार नगर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नभइ स्वतन्त्र आधारमा गरिने छ,’ त्रिपाठीको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

उनले कृषि उपजको मूल्य निर्धारणका लागि आयोग नै गठन गर्न संशोधन पेश गरेका छन्। त्यस्तै उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुबारे छलफल र निर्णय गर्ने निकायको गठन गर्न माग गरेका छन्।

एमालेकै सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन कानुन संशोधन गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममै समावेश गरेर जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। संसदमा दर्ता भएको गाँजा खेती खुला गर्ने सम्बन्धमा पेश भएको विधेयक अघि बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने तामाङको प्रस्ताव छ।

सांसद भीम रावलले स्थानीय तहको चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष भएको भन्ने सरकारको दाबीलाई सच्याउन सुझाव दिएका छन्। यसपटकको चुनावमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको, केही ठाउँमा बुथ कब्जा भएको दाबी गर्दै आइन्दा त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता सरकारबाट नीति कार्यक्रममै आउनुपर्ने रावलको संशोधन छ।

रावलले एमसीसीलाई संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरे पनि अमेरिकाले त्यसप्रति कुनै जवाफ नदिएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नुपर्ने संशोधन गरेका छन्। अमेरिकाले अनुमोदनपछि कुनै जवाफ नदिएकाले एमसीसी कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने जिकिर रावलले गरेका छन्।

उनले संशोधनका लागि गरेको प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरिएकोमा हालसम्म उक्त घोषणाका सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट कुनै स्पष्ट रुपमा लेखी नआएकोले सम्झौताको कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्न भइरहेको छ।

नेपाली जनताको भावनाअनुरुप राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत कुनै पनि प्रावधानको अर्थ नलाग्ने तथा व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख बुँदाबारे मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको आधिकारिक लिखित धारणा प्राप्त भएपछि मात्र सम्झौताको कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकार अग्रसर हुनेछ।’

एमालेका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पार्न माग गरेका छन्। उनले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ।’

त्यस्तै उनले स्थानीय तहमै विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि आउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले किसानमा तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउने, मल कारखाना खोल्न बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन्। भारतले नेपालको भूमि डुबानमा पार्ने गरी निर्माण गरेका संरचना हनाउन पनि सुवालले प्रस्ताव गरेका छन्।

•  यो समाचार देश सञ्चारबाट साभार गरिएको हो ।