

चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा नै बेच्ने तयारी



काठमाडौं
भन्सार महसुललगायतका कर तिर्न नसकेको भन्दै चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा नै बेच्ने तयारी गरिएको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले ल्याउन लागेका बस भन्सार तिर्न नसकिएको भन्दै भारतमा बेच्न लागिएको हो ।
सरकारले कर छुट भने पनि भन्सारमा यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप भएपछि तिर्न नसकेर १८ वटा बस भारतको कर्सिस ग्रुपलाई बेच्ने सहमति भइसकेको यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो । उनले भने, “विद्युतीय सार्वजनिक बसलाई सरकारले कर छुटको घोषणा गरेर प्रोत्साहन ग-यो तर व्यवहारमा लागू भएन । हामीले एक करोड ५० लाख रुपियाँमा किनेको बसका लागि एउटा बसको नै ४० लाख रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भयो । यो हामीले तिर्न सक्ने कुरै भएन । ४० लाखमा त इन्धनबाट चल्ने नयाँ बस आउँछ ।” कर छुटबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे पनि वास्ता नगरिएको प्रालिको गुनासो छ । करिब २० दिनदेखि सुन्दरका विद्युतीय बस वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय नजिकै भारततर्फ रोकिएका छन् ।
अध्यक्ष थापाले भने–“सरकारले बेवास्ता ग-यो, हामीले ल्याउन सकेनौँ । विद्युतीय बस निजी स्तरबाट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन अब सरकारले ल्याए मात्र हो ।” सरकारले एक प्रतिशत कर तोके पनि १३ प्रतिशत भ्याट, यातायात दस्तुर पाँच प्रतिशत, सवारी दर्ता, वातावरण प्रदूषणसहितका सबै शुल्क जोड्दा करिब २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएपछि प्रालिले बस ल्याउन नसकेको दाबी गरेको छ ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।


खबर सबै
-
बेंगलुरु बन्याे लगातार दोस्रोपटक आईपीएल च्याम्पियन, गुजरातलाई हराउदै चुम्याे २०२६काे उपाधि
-
संसद्मा आजदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदै
-
रवि लामिछाने आज भारत जादै, भारतीय जनता पार्टीकाे निमन्त्रणामा हुदैछ भ्रमण
-
वाणगंगा ९ मा जारी केशब स्मृति फुटबलको आज पाचौँ दिन ३ खेल हुने
-
सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा साढे २० हजारले बढ्यो
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
वाणगंगा ९ मा जारी केशब स्मृति फुटबलको आज पाचौँ दिन ३ खेल हुने
-
सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा साढे २० हजारले बढ्यो
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी











प्रतिक्रिया