लुम्बिनी प्रदेशमै बेरुजुको उच्चबिन्दु “कृष्णनगर नगरपालिका”,जिल्लामा बेरुजुको उकालो ग्राफमा सुधार आएन्

भुपाल थापा, कपिलबस्तु

कपिलबस्तुमा आर्थिक अनियमितताका कारण बर्सेनि बेरुजु रकमको ग्राफ बढ्दै गईरहेको पाइएको छ । जिल्लाका दशवटै पालिकामा हिनामिना र मस्यौट, प्रमाण कागजातको अप्रयाप्तता, जिम्मेवारी नसारिएको, सोधभर्ना नलिएको, पेश्की फर्छयौट नगरेको, अनियमितता एवं अन्य असूल गर्नुपर्ने राजस्व, जरिवाना, दस्तुर नउठेको कारण बिगतको आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा बेरुजु बढेको हो ।

जिल्लामा बेरुजुको मात्रा सबैभन्दा बढोत्तरी रुपमा कृष्णनगर नगरपालिकामा देखिएको छ । यस्तै शिवराज नगरपालिकाको बेरुजु जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु मध्ये कम रहेको महालेखापरिक्षकको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यहाँका स्थानीय तहमा रु ५५ करोड चार लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको शिवराज नगरपालिकामा सबैभन्दा कम र कृष्णनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको शिवराज नगरपालिकामा रु एक अर्ब ६४ करोड ९४ लाख १ हजार खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा रु ८२ लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल खर्च रकमको ०.५० प्रतिशत हो ।
यस्तै कृष्णनगर नगरपालिकामा रु ९३ करोड ९० लाख ९५ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु २० करोड ७८ लाख ९७ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल परीक्षण रकमको २२.१४ प्रतिशत हो । जुन अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा बेरुजु रकमको १५.९८ प्रतिशत बढोत्तरी हो । जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमै सर्वाधिक अनियमितता रुपमा बेरुजु बढ्ने स्थानीय तहका रुपमा रहेको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी कपिलबस्तु नगरपालिकामा रु एक अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ४१ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु ११ करोड ९० लाख १९ हजार अर्थात् ८.६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कपिलबस्तु नगरपालिका जिल्लाको बढि बेरुजु हुने स्थानीय तह अन्र्तगत दोस्रो ग्राफमा पर्दछ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखापरिक्षण प्रतिबेदन अनुसार कपिबलबस्तु नगरपालिकाको बेरुजु रकम प्रतिशत २.७५ प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यस्तै बेरुजु रकम न्यून रहने स्थानीय तह अन्र्तगत जिल्लाको दोस्रो ग्राफमा उत्कृष्ट मानिएको बाणगंगा नगरपालिका पर्दछ । बाणगंगा नगरपालिकामा रु एक अर्ब ७६ करोड ७९ लाख २१ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु एक करोड ६६ लाख साठी हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल परीक्षण ०.९४ प्रतिशत हो । बाणगंगा नगरपालिकाको अघिल्लो आर्थिक बर्षको बेरुजु रकम प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट रहि ०.०५ प्रतिशत बेरुजु कायम गरेको थियो ।

यसैगरी बिजयनगर गाउँपालिकामा रु एक अर्ब २ करोड ६० लाख ७० हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु ४ करोड ८६ लाख ५ हजार अर्थात् ४.७४ प्रतिशत, मायादेबी गाउँपालिकामा रु ९३ करोड ८७ लाख ३७ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु ३ करोड ६५ लाख ५० हजार अर्थात ३.८९ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।
जिल्लाको दक्षिणपूर्वी गाउँपालिका शुद्धोधनमा रु ८० करोड ७२ लाख ६५ हजार खर्च रकमको लेखापरीक्षण गर्दा रु १ करोड २० लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको छ । शुद्धोधनको बेरुजु प्रतिशत १.४९ छ । यशोधरा गाउँपालिकामा रु ७२ करोड ७१ लाख ७३ हजार खर्च रकमको लेखा परीक्षण गर्दा रु ४ करोड ७० लाख ९६ हजार अर्थात् ६.४८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै हुलाकीदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म फैलिएको बुद्धभूमि नगरपालिकामा रु. एक अर्ब ४३ करोड ६ लाख १४ हजार खर्च रकमको लेखापरीक्षण गर्दा रु ३ करोड ८६ लाख ७४ हजार अर्थात २.७० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यस्तै महाराजगंज नगरपालिकाका रु ९५ करोड ४२ लाख ३ हजार खर्च रकमको लेखापरिक्षण गर्दा रु १ करोड ५७ लाख ५३ हजार अर्थात १.६५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक अनुशासन, सिद्धान्त, कार्यकुशलता र अनियमितताका कारण जिल्लामा बेरुजु देखिने ६ नगरपालिका मध्ये कृष्णनगरको चरम लापरवाही (२२.१४ प्रतिशत) देखिएको छ । यस्तै ४ गाउँपालिका मध्ये यशोधरा गाउँपालिकाको बेरुजु रकम (६.४८ प्रतिशत) देखिएको छ । यशोधराको अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा २.५ प्रतिशत बेरुजु बढि हो ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले वित्तिय जवाफदेही ढंगले काम नगर्दा, आन्तरिक नियन्त्रण एवं लेखापरिक्षण प्रभावकारी नहुनु, खर्च गर्दा नियमितता, मितब्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको सिद्धान्त अवलम्बन नगर्दा बेरुजु बढ्ने साथै आर्थिक अन्ुशासन कायम नहुने गर्दछ । विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले, कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि जिल्लाका अधिकांश पालिकामा बेरुजु बढेको पाइएको छ।
जिल्लाको नगरपालिकाहरुको बेरुजु अवस्था :
नगरपालिका आ.व. २०७५/७६ (प्रतिशत) आ.व. २०७६/७७ (प्रतिशत)
कृष्णनगर ६.१६ २२ं.१४
कपिलबस्तु २.७५ ८.६३
बुद्धभूमि २.६६ २.७०
महाराजगंज २.१९ १.६५
बाणगंगा ०.०५ ०.९४
शिवराज ०.९४ ०.५०

स्थानीय तहले पूर्वतयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारको खरिद ऐनअनुसारको मापदण्ड पूरा नगरी गरिएका खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाउने गरेको छ । बेरुजु सैद्धान्तिक र नियमित गर्नुपर्ने र असुलउपर गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको हुन्छ ।

जिल्लाको गाउँपालिकाहरुको बेरुजु अवस्था :
गाउँपालिका आ.व. २०७५/७६ (प्रतिशत) आ.व. २०७६/७७ (प्रतिशत)
यशोधरा ३.९८ ६.४८
बिजयनगर ५.६५ ४.७४
मायादेबी ४.५३ ३.८९
शुद्धोधन ०.८१ १.४९

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ मा प्रचलित कानूनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको बढि बेरुजु हुने पालिकाहरु :
पालिकाहरुको नाम आ.व. २०७६/७७ (प्रतिशत)
कृष्णनगर नगरपालिका, कपिलबस्तु २२ं.१४
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, रुकुमपूर्व १५.६४
लमही नगरपालिका, दाङ १४.१२
मर्चवारी गाउँपालिका, रुपन्देही १३.९९
कोटहीमाई गाउँपालिका, रुपन्देही ११.२५

बेरुजु भनेको आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको कमजोरी हो । सरकारी निकायमा प्राप्त भएको वा उपलब्ध भएको स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्न नसक्नु अथवा आर्थिक प्रशासन जवाफदेहि र पारदर्शि नहुँदा लेखापरिक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटिल वा अनियमितता हुनु पनि बेरुजु हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको कम बेरुजु हुने पालिकाहरु :
पालिकाहरुको नाम आ.व. २०७६/७७ (प्रतिशत)
झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठान ०.१५
मदाने गाउँपालिका, गुल्मी ०.२८
छत्रदेव गाउँपालिका, अर्घाखाँची ०.३५
सन्धीखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची ०.४४
रुरु गाउँपालिका, गुल्मी ०.४५