नागरिकता अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं 

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीलगायत चार जनाले सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश संविधानको धारा १३३(१) अनुसार अमान्य भएको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

तीन वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको नागरिकता विधेयक सरकारले जनता समाजवादी पार्टीलाई खुशी पार्न अध्यादेशमार्फत जारी गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेशमा संशोधन गरिएका बुँदाहरु संविधानको धारा ११(२)(३) र (५) सँग बाझिन गएकाले संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम उक्त अध्यादेशलाई प्रारम्भदेखि नै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य घोषित गरिपाउँ भन्दै रिट परेको हो ।

अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, विजयप्रकाश मिश्र र डम्बरविक्रम कार्कीले उक्त अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै परमादेश माग गरेका छन् ।

रिटमा कोरोना महामारीमा निषेधाज्ञा भएको मौका छोपी संविधानसँग बाझिएको अध्यादेशद्वारा नागरिकता दिने सरकारको योजना रहेको र यसबाट मुलुकको सार्भभौमसत्तामा प्रतिकूल असर पर्ने बताइएको छ ।

यस्तै, तराईका जिल्लामा नागरिकता लिनेको लामो लाइन लागेको तत्काल नरोकेमा नेपाली अल्पमतमा पर्ने भएकाले यो मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म उक्त संशोधित अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । अर्वौं जनसंख्या भएका छिमेकीको बीचमा नेपाल रहेकाले नागरिकता जस्तो विषयलाई खुकुलो बनाउँदा सानो घुसपैठले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने भएकाले यसलाई हल्का रुपमा नलिन रिटमा अनुरोध गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि सत्ता टिकाउनका लागि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सौदाबाजी गरेको पनि रिटमा आरोप लगाइएको छ ।

यसले देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि नै खतरा उत्पन्न गराउने भएकाले संसद्बाट अनुमोदन नहुँदासम्म उक्त अध्यादेशमार्फत ल्याइएको विधेयक कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको हो ।