

जसरी सकिन्छ वैकल्पिक सरकार दिऊँ ढिलो नगरौँ : बाबुराम भट्टराई


काठमाडौं
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अहिल्यै वैकल्पिक सरकार दिनुपर्ने बताएका छन्।
संसद, संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्न जे गरेर हुन्छ त्यही गरेर वैकल्पिक सरकार दिनुपर्ने भट्टराई बताउँछन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न सबैले आवश्यक त्याग गर्नुपर्ने पनि भट्टराईको भनाइ छ।
‘लौरो उभ्याएर भए पनि संविधानको धारा ७६ (५) को वैकल्पिक सरकार दिऊँ। आजै, अहिल्यै गरौं,’ शुक्रबार ट्वीट गर्दै उनले भने।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार बनाउन दलहरूलाई दिएको समय आज अपरान्ह ५ बजे सकिँदैछ।
भट्टराईले वीपी, पिएलदेखि लडेर ल्याएको संविधान तथा लोकतन्त्र रक्षा नभए इतिहासले धिकार्नेसमेत बताएका छन्।
‘संसद,संविधान,लोकतन्त्रको रक्षा आजको अहं प्रश्न हो, जे गरेर रक्षा हुन्छ त्यही गरौं. सबैले आवश्यक त्याग/बलिदान गरौं,’ उनले भनेका छन्, ‘लौरो उभ्याएर भए पनि ७६(५) को वैकल्पिक सरकार दिऊँ। आजै गरौं,अहिल्यै गरौं! बिपी/पिएलदेखि हाम्रो पुस्तासम्मले लडेर ल्याएको संविधान/लोकतन्त्रको रक्षा नभए इतिहासले धिक्कार्नेछ।’
जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई अब प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताएका छन्। हालै बसेको जसपा बैठकले ओली सरकारमा नजाने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो।
साथै वैकल्पिक सरकारबारे छलफल गर्न जसपाको बैठक आज बस्न लागेको छ।


खबर सबै
-
तिनाउ खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका भारतीय युवाको शव बुटवलमा फेला
-
मिक्स मार्सल आर्ट्समा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि, रविन्द्र ढाँट रोड टु युएफसी सिजन-५ को फाइनलमा
-
माटोमुनि पुरिएकी ६ वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घन्टामै एक अर्ब ९१ करोड सहयोग
-
खोजी र उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासोपछि सरकारले बढायो जनशक्ति, थपिए १२ सय सैनिक
-
मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय






प्रतिक्रिया