समकक्षता पछि मदरसाहरुमा शिक्षक दरबन्दी ल्याउन पहल हुदै : उपाध्यक्ष मौलाना

कपिलवस्तु,
नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिले उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड लखनऊ लगायतको केहि डिग्री लाई समेत समकक्षता दिएको छ ।

त्यो डिग्री बमोजिम मदरसा हरुमा अध्यापन गराउने शिक्षकंहरूलाई सरकारी दरबन्दी सरह गर्नु पर्ने बताउदै लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्ड उपाध्यक्ष मौलाना मशहूद खां नेपालीले मदरसा बोर्ड अध्यक्ष माननीय लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल मार्फत यस विषयमा प्रदेशिक र संघिय सरकार समक्ष जोडदार तरिकाले पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मन्त्री सुदर्शन बरालले मदरसा शिक्षाका सवाल र चुनौती हरू प्रति सधै सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
उक्त छलफलमा राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अब्दुल गनि अल्कुफी ले मदरसामा रहेका मौलाना हरूलाई छिट्टै सरकारी सरह सेवा सुविधा दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

छलफलमा राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका उपाध्यक्ष शैख जैस मक्की, सदस्य मौलाना जहिर अहमद बरेलवीको समेतको उपस्थितमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस