मन्त्रिपरिषद विस्तारका विषयमा सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं, पुस २०

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

खबर सबै

अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  प्युठानमा ८० थान भरुवा बन्दुक बरामद

• 

  अमेरिकी बमबारीपछि खाडीस्थित अमेरिकी सैन्य आधारमा आक्रमण सुरु

• 

  विभिन्न स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु

• 

  लुम्बिनी प्रदेशलाई क्षेत्रिय आईटी हब बनाउने गुरुयोजना सार्वजनिक