लुम्बिनी प्रदेशका ३३ पालिकासँग भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगद्धारा कार्यसम्झौता

राजेन्द्र खनाल
मंसिर २८ कपिलवस्तु ।

भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका ३३ वटा स्थानिय तहहरुमा भुमि समसया समाधानका लागि कार्य सम्झौता गरेको छ ।
आईतबार मात्रै पालिकाहरुसँग कार्यसम्झौता भएसंगै रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो इकाइ कार्यालय पनि स्थापना गरेको छ ।

यस्तै यता कपिलवस्तु जिल्लामा पनि यस अघि दुई वटा स्थानिय तहसँग भएको सम्झौता विस्तार गरी जिल्लाका छ वटा पालिकामा भुमि समस्या समाधान गरिने गरी आयोगले सम्झौता गरको छ । कपिलवस्तुमा वाणगंगा नगरपालिका सँगै बुद्धभुमि नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, यशोधरा गाउँपालिका र विजयनगर गाउँपालिका रहेका छन् । आयोगको टोलीसँग आज सम्झौता भए सँगै अब कपिलवस्तुका अधिकाशं स्थानमा बसिरहेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधन हुने देखिएको छ । आयोग सँग भएको सम्झौता अनुसार पहिलो प्रथामिकतामा दलित तथा भुमिहिन समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको विजयनगर गाउँपालिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले बताउनुभयो । त्यस्तै अन्य जातका नागरिकहरु जो भुमिहिन छन उनीहरुलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराइने छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग कार्यसम्झौता भएसंगै विजयनगर गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका अव्यवस्थित बसोबासी तथा भुमिहिनहरुको लगत संकलन तयारी थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले बतउनुभयो । अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई राजश्वको दायरामा ल्याउँदै अवस्यक जग्गा प्रदान गर्ने उहाँको भनाई छ । तर हाल जग्गा लिएर बसिरहेका त्यस्ता अव्यवस्थित नागरिकहरुको जग्गाले विद्यालय, मठ मन्दिर जस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको अवस्थामा भने त्यहाँबाट हटाईने भएको छ । एक पटकका लागि सबैले जमिन पाउने सरकारको निति अनुसार भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानिय तहहरुसँग यो सम्झौता गरको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष थापाका अनुसार अबको पाँच देखि सात महिना भित्र आयोगसँगको सम्झौता अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपत्र नागरिकहरुलाई प्रदान गर्ने गरी काम हुने छ ।

यसैबिच उता बुटवल उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र बुटवल उपमहानगरपालिका बीच आज कार्यसम्झौता भएको थियो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले आइतबार एक समारोहका बीच बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको उपमहानगर स्तरीय लगत संकलन इकाई कार्यालयको उद्घाटन गर्दे भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अब प्रभावकारी रुपमै समाधान गर्नेगरि आयोग काममा खटिएको भन्दै समन्वय र सहकार्य गर्न पालिकाहरुसँग आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद तथा बुटवलका पूर्व प्रमुख एवम् सुकुम्बासी आयोगका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन पहलका लागि बुटवलमा धेरै काम अगाडि बढेको बताए ।
बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेर लगत संकलन गरि नापजाँचकासमेत काम भइरहेको जानकारी गराए ।
बुटवलको सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्ती तथा सुकुम्बासी रहेको वडा नं. ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीको संयोजकत्वमा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिका बैठकबाटै कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले १६ हजार पाँच सय भन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्तीको लगत संकलन गरेको थियो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवल उपमहानगरपालिका सहित ३३ वटा पालिकाहरूसँग कार्यसम्झौता गरिसकेको छ ।