वन उपभोक्ताहरुद्धारा आज कपिलवस्तुमा यातायात बन्द, नेपालकै वनको काठबाट मरेर पनि जल्न नपाइनु कस्तो बिडम्बना : उपभोक्ता

राधा पाण्डे कपिलवस्तु, १६ पुष

कपिलवस्तुमा वन उपभोक्ताहरुले आज यातायत बन्द गरेका छन्। वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन सञ्जालले कपिलवस्तुमा यातायात बन्द आह्वान गरेका हुन् ।

विहान ११ बजेबाट बन्द हुने जनाइएको भएपनि केही पछि मात्र कपिलवस्तु र रुपन्देहीको सिमाना पर्ने पिपराको कोठी खोलामा उपभोक्ताहरु जम्मा भएर २ घण्टा यातायात बन्द गरिएको थियो । विभिन्न नाराबाजीहरुका साथ सुरु भएको प्रदर्शन लखन थापा चोकमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो । नेपालको काठ किनेर उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्न नपाइनु र विदेशी काठ प्रयोग गर्न बाध्य बनाइनु सरकारको गलत कार्य भएको भन्दै उपभोक्ताहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

आफ्नै वनको काठबाट हामी मरेर पनि जल्न नपाइनु कस्तो बिडम्बना उनीहरुको गुनासो थियो । नाराबाजीका क्रममा उपभोक्तामाथि प्रहरीको हस्तक्षेप भएको भन्दै उपभोक्ताहरु आक्रोशित भएका थिए । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा लगाएको रोक फिर्ता नलिएको भन्दै कपिलवस्तुमा वन उपभोक्ताहरुले प्रर्दशनलाई फरक तरिकाले अगाडी बढाउन बाध्य हुनु परेको सहभागीहरुले बताएका छन् । सामुदायिक तथा साझेदारी बनका उपभोक्ताहरुले सरकारले गरेको निर्णय बिरुद्ध प्रर्दशन समेत गरेका थिए । हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सहित देशभरी काठजन्य वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक पटक माग गरेपनि त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गरेका कारण सडकमा उत्रिन परेको संजालका संयोजक रेनु सेनले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै संजालका सह संयोजक शेषकान्त बेल्बासेले सरकारले जेष्ठ १५ गते देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा बनक्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहाँ छ त्यहि राख्ने निर्देशन सहितको निर्णय खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले गरेको यो निणर्य नसच्याएसम्म आफूहरुले कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने दावी गर्नुभयो । कोणसभामा बोल्दै संजालका सहसचिव डिल्लीराज रेग्मीले पटक पटक आन्दोलन गर्दा समेत सुनुवाई नभएको कारण अब सडक बन्द गरेर आन्दोलनलाई फरक रुपबाट अगाडी बढ्न लागिएको बताउनुभयो ।

सरकारले यो कदम नसच्याएसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने जिकिर गर्नुभयो । कपिलवस्तु साझेदारी वनका अध्यक्ष गंगेश तिवारीले सरकालाई निणर्य सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।जेष्ठ १५ गते गरेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय असान्दर्भीक, हचुवाको भरमा ल्याइएको, यो नीतिले विदेशी काठको आयात बढ्ने र नेपाली काठ जंगलमै कुहिने अवस्था आएकोले निर्णय सच्याउन आग्रह गरेकोबताउनुभयो । समितिका संयोजक रेनु सेनको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रम सचिव सूर्यबहादुर मल्लको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो । देशभरका साझेदारी बन, वैज्ञानिक वन व्यावस्थापन लागू भएका सामुदायिक बन, बन पैदावार व्यवसायी महासंघ, बन सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले समेत सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै सच्याउन दबाब दिदै आएका छन् ।