कामचलाउ प्रधानमन्त्रीकाे ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार’विरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने

काठमाडौं, पुस १६

संसद विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हुँदै छ । यही पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले दर्ता गराएकाे उक्त रिट यसअघि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएकाे थियाे ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी बुधबार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेकाे भए पनि अर्को पेसी आज (बिहीबार)का लागि तोकिएको हाे । रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तार अवैधानिक रहेकाे भन्दै खारेज गर्न माग गरिएकाे छ । अधिवक्ताहरू त्रिपाठी, ओली र केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिट दायरकर्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि सरकार स्वतः ‘कामचलाउ’ भइसकेको र उक्त काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको मर्मविपरीत रहेकाे भन्दै अदालतकाे साथ मागेका छन् । संविधानको धारा ७७ (१) को (ग)मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था रहेकाे भन्दै उनीहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री कामचलाउ मात्र रहेकाे धारणा अघि सारेका छन् ।

खबर सबै

अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  प्युठानमा ८० थान भरुवा बन्दुक बरामद

• 

  अमेरिकी बमबारीपछि खाडीस्थित अमेरिकी सैन्य आधारमा आक्रमण सुरु

• 

  विभिन्न स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु

• 

  लुम्बिनी प्रदेशलाई क्षेत्रिय आईटी हब बनाउने गुरुयोजना सार्वजनिक