नेकपा दुई समुहको कागजात माथि निर्वाचन आयोगद्धारा अध्ययन सुरु

पुष ९ काठमाडौँ ।

पार्टी विभाजनपछि आधिकारिकता खोज्दै नेकपाका दूवै समूह निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । नेकपाको ओली समूह मंगलबार र प्रचण्ड–नेपाल समूह बुधबार आयोग पुगेका हुन् ।

मंगलबार दुवै पक्षका भिन्दाभिन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भएको थियो । विभाजनसँगै आधिकारिताको लडाइँ पनि सुरु भएको थियो । त्यसैअनुसार आधिकारिकताको दाबी गर्दै नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूह र केपी शर्मा ओली समूह निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।

दुवै समूहले आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको र आफ्नो निर्णय वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । दुवै समूहले आफ्नो वैधानिकता देखाउने गरी आयोगलाई कागजपत्र पनि उपलब्ध गराएका छन् ।

आफूहरूसँग एकीकृत पार्टीको बहुमत सदस्य भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोगलाई चार सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई सय ९० जनाको सूची बुझाएको छ । पत्र दर्ता गराउन आयोग पुगेका सुरेन्द्र पाण्डेले पत्रकारहरूसँग भने, ‘आज हस्ताक्षर गर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या दुई सय ८७ जना छ । तीनजना उपस्थित हुन नसकेको हो । उहाँहरूको पनि हस्ताक्षर र निवेदन जोड्दा दुई सय ९० जनाको सूची छ । ५ गते नै बैठक गरेर ७ गते निर्णय गर्नुपर्दा केही व्यक्ति आउने क्रम जारी छ, अरू आउँदै हुनुहुन्छ । सम्भवतः बिहीबारको बैठकमा उहाँहरू उपस्थित हुनुहोला । उहाँहरू उपस्थित भएपछि दस्तखत हामीले पेस गर्नेछौँ । अहिले हाम्रो दुई सय ९० को उपस्थिति छ ।’

त्यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको र माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको पनि आयोगलाई जानकारी गराएको छ । मंगलबार बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्दै नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।

अर्कोतिर ओली समूहले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गर्दै विस्तारित केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको सूची तथा त्यसले गरेको निर्णय बुझाएको छ । ओली समूहले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी चार सय ४१ सदस्यबाट विस्तार गरेर ११ सय ९९ पु¥याएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने उपलब्ध कागजातको अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले पेस गर्नुभएको कागजात, संलग्न कागजात, उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णयहरू, उहाँहरूले गर्नुभएको दाबीका सन्दर्भहरू, यी कुराचाहिँ दलको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधिका आधारमा त्यसको निर्णय हुन्छ । अब, ती कागजातहरूमा जाँचबुझ गर्ने, छानबिन गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

आयोगबाट यति नै दिनमा यो टुंगिन्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यति नै दिन भनेर त नभनौँ । सक्दो छिटो टुंगिन्छ भनौँ न,’ उनले भने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ले विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४४ ९१० भन्छ, ‘दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, दफा ४४ कै उपदफा ६ ले बहुमत सदस्यलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । यस उपदफामा भनिएको छ, ‘दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन समूहसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो समूहलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को समूहलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

126

प्रतिक्रिया

खबर सबै

अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

साझा अपडेट

MENU