कोरोना संक्रमितको उपचार निःशूल्क गर्नैपर्ने, सर्वोच्चद्वारा सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज

कार्तिक २०, ई–साझाकुरा

सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ परीक्षण तथा उपचार निःशूल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, हरिकृष्ण कार्की सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो ।

योसँगै सरकारलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण तथा उपचारमा शूल्क लिन पाउने कानूनी बाटो बन्द भएको छ ।

गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण र कोरोना पुष्टि भइसकेपछिको उपचार निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शूल्क लिनु संविधान र कानूनसम्मत भएको जिकिर गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

129

प्रतिक्रिया

खबर सबै

अर्घाखाँची : सात तालको लयमा गुन्जियो भैरव नाच

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसहित पाँच जनालाई जालसाजी मुद्दा

साझा अपडेट

MENU