स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिमार्जन हुँदै

असोज ४, काठमाण्डौ
सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

तीन तहका सरकारको अधिकारबारे थप प्रष्टता आवश्यक परेकाले परिमार्जन गर्न थालिएको हो । संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएका अधिकार पनि ऐनले खुम्च्याउन खोजेको भन्दै जनप्रतिनिधिले थप प्रष्ट बनाउन माग गर्दै आएका छन्।

ऐनमा भएका बुँदामा आवश्यक सुधारका लागि आवश्यक खाका तयार गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा थपघट गर्न आवश्यक बुँदा र विषयलाई खुलाएर लिखित सुझाव पठाउन ७ सय ५३ वटै पालिकालाई आग्रह गरिएको छ ।

गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिकाका सङ्घ तथा विभिन्न गाउँपालिकाबाट सुझाव लिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही पालिकाबाट सुझाव आउन बाँकी रहेको र ती सुझावसहित विज्ञसँगको छलफलपछि ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । यसै महिनाभित्र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने गरी तयारी भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कानुन मन्त्रालयले राय दिएपछि त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ । मन्त्रालयले पालिकाका लागि २०७४ सालमा पालिका सरकार सञ्चालन ऐन ल्याइएको थियो । ऐनमा सङ्घ, प्रदेश तथा पालिकाको एकल तथा साझा अधिकारको सूची र समन्वयलाई समेटिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको, ६ मा प्रदेशको, ७ मा सङ्घ र प्रदेशको, ८ मा पालिकाको र ९ मा तीन तहका अधिकारहरु बाँडफाँड गरिएको छ । जसमा पालिकाको २२ वटा एकल अधिकार रहेका छन् । त्यस्तै तीन तहका साझा अधिकार १५ वटा छन् ।समाचार उज्यालो अनलाईनबाट

141

प्रतिक्रिया

खबर सबै

टी-२० वरियतामा नेपालको दुई स्थान सुधार

लुम्बिनी प्रदेश सबै

भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि लुम्बिनीमा १६ सयभन्दा बढी तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी परिचालन

साझा अपडेट

MENU