

जेनजी आन्दोलनको रापमा जनप्रतिनीधिका संजालीय राजिनामा, ‘अपरिपक्क निर्णय’





- यस्तो काम जनताका बिचमा आफुनो लोकप्रियता कायम राख्ने मनसायले कतिपयले गरे भने कतिपयले आन्दोलनकारीको डर र त्रासले गरेका थिए ।
- जस्तैसुकै संक्रमणकालिन अवस्था रहेता पनि लिखित र अक्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष नै राजिनामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ ।
- आफुले राजिनामा दिने सम्बन्धित अधिकारी नै कतिपय जनप्रतिनिधिले अहिले सम्म थाह नपाएको पनि उनीहरुको राजिनामाले प्रष्ट देखाएको छ ।
राजेन्द्र खनाल, जितपुर | जेनजी आन्दोलनले उत्कर्षको स्वरुप लिएपछि देशभरबाट जनप्रतिनीधिहरु र राजनैतिक दलका विभिन्न पदमा बसेका नेताहरुको धमाधम सामाजिक संजालमा राजिनामा घोषणा भए । त्यो लहर कपिलवस्तुमा पनि देखियो । तर जनप्रतिनिधिका संञ्जालीय राजिनामा प्रकरण कानुन एवम् संविधान बिपरित रहने पाइएको छ । जसका कारण देशले अन्तरिम सरकार प्रमुख पाएसँगै लयमा फर्कियो । अन्ततः सञ्जालीकरणमा स्वघोषित राजिनामा दिएका जनप्रतिनिधि पनि अहिले राजिनामा दिएकामा आफै चुकचुकाएका छन् भने कतिपयले बाध्यताकारी अवस्थामा दिनुपरेकाले राजिनामा घोषणा गरेको बताउने गरेका छन् । यसलाई उनीहरुको अपरिपक्क निर्णय तथा हतारको निर्णय, फुर्सदमा पछुतो जस्तै भएको छ भने कतिपयले राजिनामा आफुले नदिएको सम्म भन्न भ्याएका छन ।
यस्तो काम जनताका बिचमा आफुनो लोकप्रियता कायम राख्ने मनसायले कतिपयले गरे भने कतिपयले आन्दोलनकारीको डर र त्रासले गरेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनमा क्रममा आफ्नो जिउधनको रक्षार्थ यसरी राजिनामा घोषणा गर्नेमा संघीय सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र वडाका जनप्रतिनिधि सम्म छन् । तर उनीहरुले विधिसम्मत राजिनामाको कारणसहित जनाउनुको साटो जेनजीकै फ्रेममा सामाजिक सञ्जालमा आवेशात्मक निर्णयको स्वरुप जस्तै देखाए । अन्ततः यो जेनजीकै फ्रेममा थियो ।
कानुनी व्यवस्था यस्तो छ
प्रतिनिधि सभा सदस्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भए प्रधानमन्त्री समक्ष कारण सहित लिखित राजिनामा पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यले सभामुख समक्ष लिखित राजिनामा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजिनामा पेश गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्ष समक्ष लिखित रुपमा राजिनामा पेश गर्नुपर्ने, वडाध्यक्ष तथा सदस्यले प्रमुख या अध्यक्ष समक्ष राजिनामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर जेनजी आन्दोलनका क्राममा भयावह स्थितिको सामाना गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरु संजालिकरणको राजिनामा घोषणामा एक पछि अर्को गर्दै देखिए । अझ त्यसमा पनि रोचक के छ भने कपिलवस्तु जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सामाजि संजालमै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै सञ्जालीय राजिनामा दिएका छन् ।
यी हुन कपिलवस्तुबाट राजिनामा घोषणा गर्ने जनप्रतिनिधी
कपिलवस्तुबाट यसरी राजिनामा घोषणा गर्नेहरुमा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेन्द्रराज आचार्य, प्रदेश सभा सदस्य नवराज लामिछाने र मधुसुदन शरण चौधरी छन भने बुद्धभूमि नगरपालिका प्रमुख केशब श्रेष्ठ र सोही पालिकाकी उप प्रमुख मिरा थारुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै फेसबुक मार्फत राजिनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । यसबाहेक महाराजगंज नगरपालिका प्रमुख अब्दुल कलाम र सोही पालिकाका उप प्रमुख रिता चौधरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष फेसबुक मार्फत राजिनामा दिए । यस्तै यशोधरा गाउपालिका उपाध्यक्ष गुन्जदेवी मौर्यले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष फेसबुक मार्फत राजिनामा घोषणा गरिन ।
यतिमात्रै होइन, कपिलवस्तुमा कपिलवस्तु नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु अशोक गुप्ता, प्रकाश गैरे, रामजित प्रसाद कुर्मी, रामगोपाल यादव, मोहनलाल शर्माले फेसबुक मार्फत राजिनामा घोषणा गरेका थिए भने बुद्धभूमि नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरु सुरज प्रताप राणा, विकास आचार्य, शुसिल कुमार चौधरी, रोम बहादुर थापा, प्रमोद आचार्य, सन्दिप कुमार पाण्डेयले फेसबुक मार्फत राजिनामा घोषणा गरेका छन । यस्तै बाणगंगा नगरपालिकामा वडा सदस्य चुरामणी अर्यालले वडा अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै राजिनामा फेसबुक मार्फत दिएका थिए ।
जस्तैसुकै संक्रमणकालिन अवस्था रहेता पनि लिखित र अक्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष नै राजिनामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ । तर जनप्रतिनिधिहरुले समयको भयावहतालाई सम्हाल्न नसक्दा धमाधम आफ्नै तजविजले राजिनामाको घोषणा गरे ।
आफुले राजिनामा दिने सम्बन्धित अधिकारी नै कतिपय जनप्रतिनिधिले अहिले सम्म थाह नपाएको पनि उनीहरुको राजिनामाले प्रष्ट देखाएको छ । यदि थाहा हुँदो हो त उनीहरु सामाजिक सञ्जालमै सही, आफ्नो राजिनामा स्विकृत गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने थिए । कतिपय जनप्रतिनिधिहरु (विशेषगरी स्थानीय तह) मा त्यो ज्ञान समेत नभएको भेटिएको हो ।
कपिलवस्तुको महाराज नगरपालिकाका मेयर तथा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला पार्टी सभापतिसमेत रहेका अब्दुल कलाम खाँले जनप्रतिनिधिहरुले परिस्थितिको आँकलन गर्न नसक्दा दबाबको सामाना गर्नुपरेकाले तत्काल जे मनले ठान्यो त्यहि घोषणा गरेका बताउँछन् । उनले राजिनामाको विधिसम्मत हुने कुरा रहेका कारण तत्कालका लागि गरेका त्यस्ता घोषणा कार्यालय समयमा लिखित रुपमा र कारणसहित आउनुपर्ने र स्विकृत पनि हुने भन्दै कतिपयले देश र जनताको लागि विधिवत राजिनामा दिन पाउने बताए ।
यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पुनाराम पौडेलले सामाजिक संजालमा दिएको राजिनामा कसले स्विकृत गर्ने त्यो कुरा राजिनामा दिने ले नै पहिला बुझ्न जरुरी रहेको बताउँछन् । तत्कालका लागि त्यसरी घोषणा भएका भए पनि अहिले (यो समाचार तयार पार्दाको समय) कार्यालय पनि केहि दिन देखि नै बन्द रहेको तर कार्यालय खुलेपछि लिखित राजिनामा आएमा स्विकृत पनि हुने उनले बताउँछन् । राजिनामा दिने व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा अनुसारको राजिनामा स्विकृत गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी पत्र दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कपिलवस्तुबाट सामाजिक संजालमा राजिनामा दिएका अधिकाशं जनप्रतिनिधिले जेनजी आन्दोलनको दबाब र आफ्नो सुरक्षर्थ तत्काल सञ्जालीय राजिनामा दिएको बुझिएको छ । अहिले कतिपयले भने आफुले राजिनामा घोषणा नगरेको बताउने गरेका छन ।
जेनजीको आह्वानमा भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा विभिन्न राजनितिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना फेसबुकमार्फत राजिनामा घोषणा गरेका थिए ।


खबर सबै
-
कपिलवस्तुमा २५७०औँ बुद्ध जयन्तीमा प्रभातफेरी
-
विश्वकप लिग-२ : नेपाल र यूएई भिड्दै
-
आज २५७०औँ बुद्ध जयन्ती, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष पूजा
-
खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढ्यो
-
करिब ४० किलोमिटर लामो ‘धानखोला–लमही’ सडक स्तरोन्नति सुरू
-
अभावबाट उठेको हिम्मत : सानो व्यवसायले ठूलो परिवार धानेका ‘इन्द्र’
-
खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढ्यो
-
करिब ४० किलोमिटर लामो ‘धानखोला–लमही’ सडक स्तरोन्नति सुरू
-
अभावबाट उठेको हिम्मत : सानो व्यवसायले ठूलो परिवार धानेका ‘इन्द्र’
-
रोल्पा जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या २० पुग्याे
-
नेटवर्क नक्सामा सीमा त्रुटिपछि नेपाल एयरलाइन्सले माग्यो माफी
-
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत गोर आज नेपाल आउँदै











प्रतिक्रिया