लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठक : १४ वटा विभिन्न निर्णय

कपिलवस्तु ।
कोरोनाको जोखिम बढेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आईसोलेसन अस्पतालहरूको सेवा निरन्तरता गर्दै अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले चैत्र मसान्तसम्म अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १४ वटा विभिन्न निर्णय गरेको छ । यस्तै कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा आवश्यक पर्ने रकम स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले माग गरेको आधारमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्लागत समिति गठन समेत गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरुको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने , प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघलाई पाँच लाख रकम सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक मस्यौदाका लागि अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी मस्यौदा गर्न बन्नेको विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, सामाजिक व्यवहार (मर्यादित र व्यवस्थित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश युवा परिषद्को स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, अस्पताल विकास समितिमा प्रदेश सरकारबाट मनोनित अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई हटाउने, निर्णय गरेको छ ।

126