मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने, जसपाको आधिकारीकता पछि सरकार थप संकटमा

रुपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विश्वासको मत लिन तयार हुनुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल विश्वासको मत लिन तयार देखिनुभएको हो । ‘केही दिनभित्रै प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन्छ’, सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले आज मङ्गलवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता चौधरीले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले छिट्टै विश्वासको मत लिन्छ । त्यसको तयारी पनि सुरु भइसकेको छ । विश्वासको मत पाए सरकार चलाउँछौँ, नपाए विपक्षमा बस्छौँ ।’

८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका तीन सांसदको समर्थन प्रदेश सरकारलाई थियो । जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना सदस्य कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चाको गठबन्धनमा रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुखबाहेक ४१ सांसदको समर्थन छ । अब जसपाको विवाद टुङ्गो लागेपछि उसको सिङ्गो समर्थन विपक्षी गठबन्धनलाई हुने निश्चितजस्तै छ । नाटकीय कुनै परिवर्तन भएन भने मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको सहयोगमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा पोखरेलको दोस्रो नियुक्ति गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विरोध गर्दै प्रदेश सभाबाट वैधानिकता पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका थिए । प्रदेश सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ ।

यसैबिच जसपा नेपालभित्रको किचलो ट्ङ्गो लागेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हलचल भएको छ । जसपाकै केही सांसदको समर्थनमा प्रदेश सरकारलाई टिकाउँदै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि संकट परेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदहरु निर्वाचन आयोगको फैसलापछि थप बलियो बनेका छन् । महन्थ पक्षतिर लाग्दै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका जसपाका तीन सांसदका सामु अब सरकारबाट फिर्ता हुने कि पार्टीको कारवाही झेल्ने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपाका ६ जना सांसदमध्ये ३ जना सत्ता पक्षतिर ३ जना विपक्षी गठबन्धनतिर लागेका थिए । उपेन्द्र पक्ष जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले मन्त्री बनेकाहरुले राजीनामा दिएर नआएमा पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरुलाई कारवाही गर्ने बताए ।

पार्टीले उनीहरुमाथि कारवाही गरेको खण्डमा वा उनीहरुले नै राजीनामा दिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सोझै असर पर्नेछ । किनकी उल्लेखित दुवै अवस्थामा सरकार पक्षको सांसद संख्या घट्ने छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका विपक्षी गठबन्धन उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाएपछि उत्साहित बनेका छन् । केन्द्रमा केपी ओलीजस्तै जसपाभित्रको किचलोमा खेलेर सत्ताको आयु बढाएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई तत्काल हटाउनुपर्ने जसपा संसदीय दलका नेता यादवको भनाइ छ । तर त्यसअघि जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरुको बारेमा निर्णय हुने उनले बताए ।