

बजेटबारे अर्थशास्त्री र पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन हुनेमा शंका



काठमाण्डाै
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति अर्थशास्त्री र पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले विगत तीन वर्षयता ठूलो बजेट बनाउने तर त्यसको लक्ष्य हासिल नगर्ने समस्या देखिएको भन्दै अहिले पनि त्यस्तै हुने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ ।
११ खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य हासिल नगरेको रेकर्ड भएकाले अहिले ल्याइएको साढे १६ खर्बको बजेटको लक्ष्य हासिल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शङ्का रहेको बताउनुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिलेको बजेटले सिधासादा मतदातालाई ललीपप बाँढेको देखिएको बताउनुभएको छ । जसपाको सङ्घीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै ट्वीटमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अहिलेको बजेटमा पपुलिज्ममा पनि खासै सिर्जनात्मकता नदेखिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले कामचलाउ सरकारले आउने असारसम्मका लागि मात्रै बजेट ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका महतले राजनीतिक फाइदा लिने उद्देश्यबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको भन्दै बजेट तुरुन्त कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो कार्यान्वयन नहुने चुनावमुखी बजेट भएको भन्दै आफूहरुको सरकार आएमा यो बजेट खारेज गर्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पुनले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए यो बजेट खारेज हुने दाबी गर्नुभयो।


खबर सबै
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम











प्रतिक्रिया