प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई इजलासमा प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बुधबार संवैधानिक इजलासमा अनेक प्रश्नको सामना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषअधिकार दिएको जिकिर गरेका पन्तलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानको कुन धारामा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छ भनेर प्रश्न गरे ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा ७४ मा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार रहेको दावी गरे । इजलासबाट पन्तलाई फेरि प्रश्न सोधियो– प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको हो कि उपधारा २ अन्तर्गत ? बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा कहिले प्रधानमन्त्री भएको ?

जवाफमा पन्तले भौतिक रुपमा उपस्थिति भएको व्यक्तिलाई परिचयपत्र रहेनछ भनेर अस्वीकार गर्न नसकिने तर्क गरे । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार नै रहेछ भने यत्रो वर्ष लगाएर बनाएको संविधानमा के परिवर्तन गरिएछ त भनेर फेरि न्यायाधीश सिन्हाले पन्तलाई प्रश्न गरेका थिए । आफूसँग विशेषाधिकार थियो भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा त्यही धारा प्रयोग गरेको भनेर किन नलेखेको त भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७४ ले संविधानमा नलेखिएका कस्तो विशेषाधिकार दिएको रहेछ ? उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?’ न्यायाधीश सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई प्रश्नमाथि प्रश्न सोधे । विशेषाधिकार अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने पन्तको दावी थियो ।

‘संविधानको धारा ७६ को २ र उपधारा ३ अन्तर्गतका प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७४ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् त ?’ न्यायाधीश सिन्हाले फेरि प्रश्न गरे । लगत्तै अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि प्रश्न गरे– प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त पहिला नै लिइसकेको हुन्छ, फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा पहिला नै विश्वासको मत लिइसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन ? त्यस्तो कुरा त संविधानमै प्रस्ट लेखिएको हुनुपर्ने होइन र ?

गोलमटोल जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘मैले नलेखिएको कुरा भनेकै छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले दुरासय राखेर विघटन गरेको भन्ने रिट निवेदकको दावीमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘गणतन्त्र ल्याउन प्रधानमन्त्रीको योगदान छैन भन्न म सक्दिनँ । जनतामा जाँदैछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश किन मागेको ?’