नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

डि आर न्यौपाने | नेपालमा आएको पछिल्लो बाढीलाई सामान्य वर्षायाममा आउने बाढीको श्रेणीमा राखेर हेर्न मिल्दैन। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको यसपटकको विपत्तिले कल्पना गर्न नसकिने स्तरको मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीले बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र अन्य संरचना बगाएको छ भने हजारौँ परिवार प्रभावित भएका छन्। प्रारम्भिक सरकारी अनुमानअनुसार भौतिक क्षति मात्र करिब रु. ३८७.५ अर्ब पुगेको छ।

यो विपत्तिको तत्कालीन भौगोलिक कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ। तर हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी तथा जमेको भूभागमा भइरहेको परिवर्तन र जलवायु संकटसँग यस्ता जोखिमको सम्बन्धबारे विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन्। पछिल्लो घटनालाई पनि विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमसँग जोडेर चर्चा गरेका छन्।त्यसैले आज नेपालले केवल राहत माग्ने होइन, विश्व समुदायसँग प्रश्न गर्ने समय आएको छ।
ग्लोबल वार्मिङ नेपालले सिर्जना गरेको समस्या होइन। विश्वका औद्योगिक तथा धनी राष्ट्रहरूले दशकौँदेखि ठूलो मात्रामा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गरे। त्यसबाट निस्किएको हरितगृह ग्यासले पृथ्वीको तापक्रम बढायो।
नेपाल भने विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने देश हो। तर जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ। हिमालय तातिरहेको छ, हिमनदीहरू परिवर्तन भइरहेका छन् र हिमाली भूभागमा नयाँ प्रकारका जोखिम देखिन थालेका छन्।
अर्थात्, जसले समस्या सिर्जना गर्न सबैभन्दा बढी योगदान गरे, त्यसको असर सबैभन्दा कमजोर देशले किन भोग्नुपर्ने? यही प्रश्न नै जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो।

नेपालको हिमाल नेपालभित्र मात्र सीमित छैन। हिमालयले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, कृषि र जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको असामान्य परिवर्तनले नेपाल मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रको भविष्यमा असर पार्न सक्छ।
त्यसैले नेपालमा भएको विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एउटा गरिब देशको आन्तरिक समस्या भनेर पन्छिन मिल्दैन।
नेपालले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—
“हाम्रो योगदान न्यून छ, तर क्षति अत्यधिक छ। त्यसैले हामीलाई दया होइन, न्याय चाहिन्छ।”
नेपालले हालैको विपत्तिपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको Loss and Damage Fund बाट आपत्कालीन सहयोग मागेको विषयले पनि यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुगेको देखाउँछ। विपद्का बेला विदेशी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले राहत र उद्धारमा सहयोग गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो। तर केही टेन्ट, खाद्यान्न वा औषधि पठाउँदैमा विश्व समुदायको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन।क्षति यति ठूलो छ कि प्रभावित सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, घर, विद्यालय र जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गर्न नेपाललाई दीर्घकालीन स्रोत आवश्यक पर्नेछ। त्यसैले Loss and Damage लाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
जलवायु संकटबाट ठूलो क्षति भोगिरहेका नेपालजस्ता देशलाई ऋणको बोझ थप्ने होइन, अनुदान, प्रविधि, बीमा, पूर्वसूचना प्रणाली र पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

विश्व समुदायले अब के गर्नुपर्छ?
विश्वका ठूला उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रहरूले केवल नेपालप्रति सहानुभूति प्रकट गरेर पुग्दैन।
पहिलो, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउनुपर्छ।
दोस्रो, जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता देशका लागि पर्याप्त र सहज रूपमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
तेस्रो, हिमालयको वैज्ञानिक अध्ययन, हिमनदी निगरानी, मौसम पूर्वानुमान र अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीमा नेपाललाई प्रविधि तथा आर्थिक सहयोग दिनुपर्छ।
चौथो, जलवायु परिवर्तनबाट भएको वास्तविक क्षति तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी Loss and Damage कोषमार्फत दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
पाँचौँ, हिमालयलाई केवल नेपालको प्राकृतिक सम्पदा होइन, विश्वको साझा जलवायु सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य निर्माण गर्नुपर्छ।

विश्व समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनुको अर्थ नेपालले आफ्नो कमजोरी स्वीकार नगर्ने भन्ने होइन।जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती बसाल्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा संरचना बनाउने, वातावरणीय अध्ययनबिना सडक खन्ने र कमजोर पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।

बाढी आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्छ। स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली पुर्‍याउनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रको निरन्तर वैज्ञानिक निगरानी गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै संरचना दोहोर्‍याउने होइन, ‘Build Back Better’ को अवधारणाअनुसार अझ सुरक्षित संरचना बनाउनुपर्छ।तर नेपालले आफ्नो कमजोरी सुधार्नुपर्ने कुरा देखाएर विश्वका ठूला प्रदूषक राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट उम्किन भने पाउनु हुँदैन।

नेपालले यस विपत्तिलाई केवल राष्ट्रिय शोकका रूपमा लिनु हुँदैन। यसलाई विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायको बलियो आवाज बनाउनु आवश्यक छ।नेपालले आफ्नो क्षतिको वैज्ञानिक विवरण तयार गर्नुपर्छ। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। ठूला उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रहरूसँग जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र Loss and Damage सम्बन्धी ठोस सहयोग माग्नुपर्छ।
हामीले विश्व समुदायलाई भन्नुपर्छ—
“हामीले पृथ्वी तताएका होइनौँ, तर पृथ्वी तात्दा हिमाल पग्लियो।
हामीले संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर संकटको मूल्य हाम्रो नागरिकले जीवन दिएर चुकाइरहेका छन्।”
यो भावनात्मक अपिल मात्र होइन; यो जलवायु न्यायको माग हो।

नेपालमा आएको पछिल्लो बाढीले एउटा गम्भीर चेतावनी दिएको छ। जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको विषय रहेन; यसको असर हिमालदेखि बस्ती र नदीदेखि नागरिकको जीवनसम्म आइपुगेको छ।नेपालले उद्धार र पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। तर त्यससँगै विश्व समुदायलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाउनुपर्छ।
ग्लोबल वार्मिङ विश्वको साझा ग्लोबल वार्मिङ विश्वको साझा समस्या हो भने यसको क्षति पनि विश्वको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्छ।
नेपालले अब दया माग्ने होइन, जलवायु न्याय माग्ने हो।
र विश्व समुदायले अब आश्वासन मात्र दिने होइन, जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो।
किनकि आज नेपालको हिमाल रोइरहेको छ।
भोलि यो संकट विश्वकै ढोकामा पुग्न सक्छ।