शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य : राष्ट्रपति

 

काठमाण्डौ,माघ ६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ ग्रहण गर्दै उहाँले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको हुँदा तोकिएको समयमा नै आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउन जरूरी भएको बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयरहित निर्वाचनका लागि गम्भीरता र दृढतापूर्वक कार्य गर्न आयोग सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्ने काम आयोगको भएको बताउनुभयो ।

निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदाताहरूको सहभागिता गराउन, सबै मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र मतदानस्थल तथा केन्द्र मतदातामैत्री बनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरिसकेको छ ।

राष्ट्रपति समक्ष आयोगले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा छलफलका लागि पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगललाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गराउने सवैधानिक जिम्मेवारी छ ।

प्रतिवेदनमा मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन, निर्वाचन शिक्षा तथा तालीम, सूचना प्रविधि तथा प्रणाली व्यवस्थापन, कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत परिचालन, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायत विविध विषय समावेश छ ।

सो अवसरमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी नीति एवं कानूनको तर्जुमा, राजनीतिक दल दर्ता र सो को व्यवस्थापन, मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिकको अवस्थालगायत विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उहाँले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ का सन्दर्भमा मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध) कार्यक्रम तथा मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रम आयोगबाट स्वीकृत भई राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श बैठक तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटरका लागि आवश्यक तालीम सम्पन्न भएको व्यहोरा जानकारी गराउनुभएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, निर्वाचन व्यवस्थापनमा मानव संशाधन नीति, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक निर्देशिका, बजेट तथा जनशक्ति प्रक्षेपण, मतदाता शिक्षा सामग्री तयारी, तालीम सामग्री तयारी, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने लगायतका निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य योजनाबद्ध रूपमा अगाडी बढिरहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौड्याल तथा आयोगका सचिवलगायत सहभागिता थियो ।