भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सात अर्ब ४९ करोड बजेट

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निम्ति सात अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार (जेठ १५) आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

आउँदो आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन र परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले उल्लेख गरे । न्युज एजेन्सी नेपाल