सामाजिक सञ्जालमा ‘बोल्न दे सरकार’ नामक ह्यासट्याग अहिले ‘ट्रेन्ड’ मा

काठमाडौं | काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले विधेयकको विरोध गर्दै गीतमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले ‘बोल्न दे सरकार’ नामक ह्यासट्याग ‘ट्रेन्ड’ चलाइएको छ। यसै सन्दर्भमा बालेनले आफ्नो पाँच वर्षअघि सार्वजनिक गीत ‘बलिदान’ को केही अंश सञ्जालमा पोष्ट गर्दै उक्त अभियानलाई समर्थन जनाएका हुन्।

यस्तो छ उनको गीतको केही अंश :

‘मलाई बोल्न दे, सरकार, अपराध हैन
मन खोल्न दे, दरबारको म सराप हैन
मन खराब छैन, सही बोल्न डराउँदैन
कानुन पो लाग्छ किरु आवाज उठाउँदैमा।।।’

गत माघ १५ गते सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो।

सो विधेयकलाई लिएर अहिले पक्ष(विपक्षमा व्यापक बहस चलिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, पत्रकार सङ्गठनहरू र नागरिक समाजहरूले यसको कडा विरोध जनाइरहेका छन्।

विधेयकमा कतिपय प्रावधान संविधानको धारा १७ (व्यक्तिगत स्वतन्त्रता) र धारा १९ (सञ्चारको हक) सँग बाझिएको देखिन्छ। विशेष गरी विधेयकको दफा १६ (२) ले ‘गलत मनसायले’ सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, कमेन्ट, ट्याग वा ह्यासट्याग गर्न नहुने उल्लेख छ। तर, ‘गलत मनसाय’ को स्पष्ट परिभाषा नदिइएकोले सरकारको स्वेच्छाचारी व्याख्या गर्ने अवसर रहने आशंका गरिएको छ।

यसबाहेक, विधेयकको दफा २०(१) मा ‘गोप्य जानकारी खुलासा’ गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ। यसले सरकारका कमजोरी, भ्रष्टाचार वा अनियमितताबारे रिपोर्टिङ गर्न अवरोध पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

विधेयकमा रहेको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्त कडा छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नियम उल्लङ्घन गरेमा ५ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना तोकिएको छ। विशेषगरी, दफा २८(२) अनुसार एकपटकभन्दा बढी उल्लङ्घन गर्नेले दोब्बर सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधानलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ।

सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईका अनुसार सरकारले नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। उनले भने, ‘नियमन आवश्यक भए पनि, यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने डर छ।’

सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक भए पनि, वर्तमान विधेयकको अस्पष्टता र कठोर प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने देखिन्छ। यही कारण आम नागरिक, पत्रकार, राजनीतिक दल र अधिकारकर्मीहरूले यसको विरोध जनाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले पनि साङ्गीतिक अभिव्यक्तिमार्फत विरोध जनाएका छन्।