भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेकाे छ : प्रधानमन्त्री

काठमाण्डाै

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र पहल भइरहेको बताउनुभएकाे छ । बालुवाटारमा आज शुक्रवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।

प्रधानमन्त्रीले भारतसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पत्राचारसमेत भइरहेको र छिट्टै थप विषय स्पष्ट भएर जाने उल्लेख गर्नुभएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

भेटवार्ताका क्रममा प्रचण्डले ऊर्जा उद्यमीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने जानकारी पनि दिनुभयाे । उहाँले बाढी पहिरोबाट क्षति भएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको तर्फबाट प्रयास गरिने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उद्यमीले उठाएका कतिपय नीतिगत तथा विषयगत विषयलाई सम्बोधन गरिने समेत विश्वास दिलाउनुभएको थियो । त्यस अवसरमा इपानले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनःकर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण पूरा गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक मेशिनरी एवम् पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिन, क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।

‘सर्भेयर’ को प्रारम्भिक विवरणका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत पेस्की दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनःतालिका गर्न माग गरेको इपान अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

ऊर्जा उद्यमीले ऊर्जा दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गरेर ऊर्जा विकासमैत्री वातावरण बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत बराबर पुर्‍याउने, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणमा आवेदन दिएका आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विष्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने र विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया