रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाब

काठमाण्डाै

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबारे संविधानविद्हरुकै मत बाझिएको छ ।

एकथरीले प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि विश्वास छ भनेर देखाउन उपयुक्त हुने बताएका छन् भने अर्काथरीले गणितीय रुपमा सरकारसँग बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क गरेका छन् । तर सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा पनि आफूसँग बहुमत छ भनेर देखाउन विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

पुस १० को सहमति अनुसार सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र त्यतिबेला समर्थन गरेको दलले अहिले समर्थन फिर्ता लिएको कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने छ’ उल्लेख छ ।

यही धाराको उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ’ उल्लेख छ । अहिले यही उपधारा २ को प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा २७० सांसदमध्ये २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा पक्षमा १७२ सांसदले समर्थन जनाएका थिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट सरकारलाई बहुमत छ भनेर सिद्ध गर्न कम्तीमा १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ गठबन्धनतर्फ कांग्रेसका ८८, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १५१ सांसद छन् । रास्वपाले गएको शुक्रवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो ।

प्रतिक्रिया