सरकारको बजेट र सम्राटको घोषणा !

मनिकर कार्की

नेपालको संविधानले तोकिदिएको मिति अनुरुप गएको जेठ १५ गते संघीय सरकारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षका लागि सरकारी आम्दानी तथा खर्चसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरे । मुलुकको नयाँ संविधान बन्नु अघि कहिल्यै पनि समयमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । महिनौं पेश्की बजेटले काम चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक दलहरुबिच सत्तासंघर्ष चर्किँदा र राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा नै सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुन सक्दैनथ्यो । त्यसैले संभवतः संविधानमा नै वार्षिक बजेट ल्याउने दिनको रुपमा जेठ १५ लाई तोकियो । परिणामस्वरुप २०७३ सालयता भने सोही मितिमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।

तथापि जसरी संविधानमा जेठ १५ लाई नै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तोकियो, त्यसबेला संविधान निर्माताहरुले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिनलाई भने सम्झिएनन् । किनकि नयाँ संविधान जारी भएयता जेठ १५ लाई नै बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन तय गर्दा गणतन्त्र दिवस सधैं ओझेलमा परेको महशुस हुन्छ । जेठ १५ गणतन्त्र नेपालका लागि एउटा छुट्टै ऐतिहासिक दिन भएको हुंदा कम्तीमा त्यसदिन अन्य कुनै सरकारी औपचारिक कार्यक्रमहरु पार्नु हुनेथिएन । बजेट वक्तव्यलाई त दुईचार दिन तलमाथि गरिकन मिति तय गरिएको भए पनि हुन्थ्यो । त्यसैले यो विषयलाई संविधान संशोधन गरेर बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति केही दिन तलमाथि गर्नु वाञ्छित हुने देखिन्छ ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सात वटै प्रदेश सरकारहरुले पनि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । र, अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन् र उनीहरु बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्षको वर्षान्तका दुई महिना आर्थिक दृष्टिकोणबाट निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको जम्बो बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अङ्कका हिसाबले यो अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको बजेट हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले रु. १६ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, बजेटका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा बजेटको आकार रु. ८७ अर्बले घटाएर रु. १५ खर्ब ४६ अर्ब कायम गरिएको थियो ।

सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा चालू आर्थिक वर्षको सरकारी खर्चसम्बन्धी संशोधित अनुमान अनुसार यस वर्ष रु. १४ खर्ब ४८ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ८८.६ प्रतिशत उपलब्धी हुनेछ । यसरी हेर्दा नेपाल सरकारको वार्षिक स्रोत परिचालन क्षमता साँढे १४ खर्ब रहेको छ । सो मध्ये सरकारको प्रमुख आम्दानी मानिने राजस्व आम्दानीको अनुमानित हिस्सा ११ खर्ब ५२ अर्ब रहेको छ । र, यो राजस्व आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धिहुने स्पष्ट आधारहरु देखिएका छैनन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अनुमान गरेको खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक कोषमा जम्मा हुने राजस्व आम्दानीको अनुमान भने १२ खर्ब ४० अर्ब मात्र रहेको छ । अर्थात् सरकारले ५ खर्ब ५३ अर्ब बराबरको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सो अपुग रकम मध्ये ५५ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट आउने अनुमान रहेको छ भने बाँकी मध्ये बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब उठाउने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको यसपालीको बजेटको प्रबन्ध अनुसार ऋण गरेरै ढुकुटी खर्च गर्ने वा बाँड्ने नीति लिएको देखिन्छ । स्मरण रहोस् सरकारले हालसालै सार्वजनिक विवरण अनुसार गएको फागुन मसान्तसम्म कूल आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ६३ अर्ब र वैदेशिक ऋण ९ खर्ब ८५ अर्ब गरी जम्मा १८ खर्ब ४८ अर्ब ऋण पुगिसकेको छ । (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/०७९) सरकारले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म मुलुकको कूल ऋणभार कम्तीमा २२ खर्ब पुग्ने देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना, उत्पादनका क्षेत्र र सरकारले गर्ने खर्च संरचना हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यत्तिठूलो सरकारी खर्च धान्ने अवस्था छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिति दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर हुने देखिन्छ । २०७७ फागुनमा ३ प्रतिशत विन्दुमा रहेको उपभोक्ता मूल्यस्फिति दर २०७८ फागुनमा ७.१ प्रतिशत पुगेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले पनि मुद्रास्फितिलाई बढाइरहेको छ भने अब हुने संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनले पनि मुद्रास्फििति बढाउने संभावना छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य गएको वर्षसँग तुलना गर्दा ३० देखि ६० प्रतिशत र गत तीन वर्षसँग तुलना गर्दा ७० प्रतिशतदेखि १५० प्रतिशतसम्म बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको रफ्तार पनि उस्तै छ । तर, यसरी मूल्य आकाशिंदा पनि उपभोक्ताको आम्दानीमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छैन । बरु, राजनीति र अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरताका कारण आयस्रोत खुम्चिँदोछ । तर, सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सहज गराउने मूर्त नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिति बढेको र उत्पादनमा संकुचन आएको अवस्थामा घाटा बजेटले झनै वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धि हुन गई अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने अर्थशास्त्रीहरुको तर्क छ । त्यही सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने यसवर्ष सरकारले महत्वकांक्षी र उच्च घाटा बजेट ल्याउनु भन्दा सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्दथ्यो । किनकि बजारमा तरलता संकुचनको अवस्थामा छ, मूल्यवृद्धि बढेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ठूलो पैमानामा ऋण उठाइदिँदा तरलता संकट झन् बढ्न सक्ने देखिन्छ । तर, सरकारका अर्थमन्त्रीले भने अर्थतन्त्रको त्यो गम्भीर पक्षलाई आत्मसात गरेको देखिएन ।

अन्त्यमा, सबैलाई खुसी पार्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यसपालीको बजेट सुन्नमा मात्रै राम्रो हो । कार्यान्वयनमा जाँदा यसका लक्ष्यहरु हासिल हुने कुनै संभावना देखिँदैन । एक सम्राट र संगीतज्ञको एक कथाबाट आजको प्रसंगलाई बिट मार्दछु । एक दिन एक संगीतज्ञ राजालाई आफ्नो संगीत सुनाउन सम्राटको पटांगिनीमा पुगेछ । भारदारी सभा सकिएपछि सम्राटलाई उस्तादले गीत सुनाउन थालेछ । उस्तादको गीतले सम्राट मुग्ध भएर १०० तोला चाँदी दिने घोषणा गरेछ । उस्ताद अझ खुसी हुँदै झन् राम्रो गीत सुनाउँदै गएछ । सम्राट अझै खुसी हुँदै १०० तोला सुन दिने घोषणा गरेछ । उस्ताद अझ खुसी हुँदै थप राम्रो गीतसंगीत सुनाउँदै गयो, सम्राट झन् झन् मुग्ध हुँदै उस्तादलाई हिरा, मोती, जवाहरात, जमिन इत्यादि दिने घोषणा गर्दै गयो ।

त्यसपछि गीत सुनाउने उस्ताद पनि थाक्यो र सुन्ने सम्राट पनि थाक्यो । उस्ताद खुसीहुँदै सम्राटसँग विदा मागेर घर गयो । घर पुगेपछि दरवारमा आफ्नो गीतले सम्राट बहुतै खुसी भएको र उसलाई चाँदी, सुन, हिरा, जवाहरात, अनेक धनमाल र जमिन बकस दिएको सुनाएछ । त्यसपछि श्रीमतीले खै त ती सबै सामान भनेर सोध्दा उस्तादले भनेछ, सम्राटले दिन्छु भनेर घोषणा गरेका छन् भोलि गएर सबै लिएर आउँछु।

भोलिपल्ट सम्राट कहाँ गएर बिन्ती बिसाएछ– ‘सम्राट मैले हजुरलाई गीत सुनाउँदा हजुर खुसी भएर मलाई दिनुभएका सबै सुन, चाँदी, धनमाल र जमिन लिन आएको हुँ म । कृपया ती सबै समान लैजान पाउँ!’ उस्तादको यस्तो आग्रह सुनेपछि सम्राटले हाँस्दै भनेछ – ‘अरे भाइ ! तिमीले राम्राराम्रो गीत संगीत सुनाएर मेरो कानलाई खुसी तुल्यायौ । मैले तिमीलाई सुन, चाँदी, हिरा मोती, जवाहरात र अनेक धनमाल दिन्छु भनेर तिम्रो कानलाई खुसी बनाएँ । तिमीले मेरो कानलाई खुसी बनायौ, मैले तिम्रो कानलाई खुसी बनाएँ । हिसाब बराबर भयो त ! अनि यहाँ लिने र दिने कुरा कहाँबाट आयो ?’
सम्राटको यस्तो उत्तर सुनेर उस्ताद ‘तीन छक’ पर्दै लुरुलुरु घर फर्किएछ । कथा सकियो । गठबन्धन सरकारको यसपालीको बजेट पनि सम्राटको घोषणा जस्तै देखिन गएको छ । धनको टुंगो छैन, ऋणैऋणको चाङमा बसेर कतिदिन रमाउन सकिन्छ ? सरकारले सम्राटकै शैलीमा सबैलाई सबै थोक दिन्छु भनेर गरिएको घोषणा केवल सुन्नकै लागि मात्र आनन्द हो । वितरणमुखी देखिएको बजेटले सबैलाई खुसी बनाउन खोजेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा गरिएका घोषणा सुनेर, सुन्ने समर्थक दङ्ग, अनि समर्थकको वाह्वाही सुनेर सरकार दङ्ग ! बस् हिसाब बराबर !